अंतरिम राहत लेकर कोर्ट से क्यों दूर हुए विवेक ओबराय? दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पांच फरवरी के आदेश के दायरे से दो यूआरएल को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। एक्स का तर्क था कि ये पोस्ट विवेक ओबेराय के व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा से जुड़े नहीं थे और ये उसके प्लेटफार्म पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के तहत की गई सामान्य बातें थीं।

कोर्ट से समय मिलने के बावजूद विवेक ओबेराय ने एक्स के आवेदन पर अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। मामले के तथ्यों को देखते हुए पीठ ने चेतावदी दी कि अगर विवेक ओबेराय ने सात दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें एक्स के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं, सुनवाई के दौरान विवेक ओबराय के अधिवक्ता ने बताया गया कि उन्हें उनके मुवक्किल की तरफ से कोई सूचना या निर्देश नहीं मिला है और उन्होंने केस से हटने की अनुमति मांगी। यह भी कहा कि 17 जुलाई के आदेश की जानकारी ओबेराय को ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए दी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर अदालत ने अधिवक्ता को केस से मुक्त कर दिया और मान लिया कि विवेक ओबेराय को एक्स के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।

कोर्ट ने माना कि उन दो यूआरएल का विवेक ओबेराय के व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और आदेश दिया कि उन्हें पांच फरवरी के आदेश के दायरे से बाहर रखा जाए। साथ ही विवेक ओबराय के लिए अधिवक्ता रोहन जे. अल्वा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिनेता का पक्ष भी रखा जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुंबई के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के माध्यम से विवेक ओबराय को आदेश की सूचना दी जाए।

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