दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला: पहले हुई खरीद, बाद में अस्पतालों से मांगी गई डिमांड; चहेती कंपनियों के लिए बनाए गए नियम

जांच एजेंसियों का फोकस अब इस बात पर है कि खरीद, टेंडर और भुगतान की पूरी व्यवस्था का इस्तेमाल जिन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, उनके और निर्णय लेने वाले अधिकारियों के बीच क्या संबंध थे।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां अब उन कंपनियों की कॉरपोरेट संरचना, निदेशकों, साझेदारों, शेयरधारकों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही हैं, जिन्हें विभिन्न खरीद आदेश मिले थे।

संबंधित अधिकारियों का कंपनियों में हित तलाश रहीं जांच एजेंसियां

यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं संबंधित अधिकारियों की इन कंपनियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी तो नहीं थी। साथ ही अधिकारियों के स्वजनों, रिश्तेदारों अथवा करीबी लोगों के इन कंपनियों से संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।

एफआईआर का आधार बनी विजिलेंस जांच में कहा गया है कि कई मामलों में अस्पतालों की वास्तविक आवश्यकता और मांग से पहले ही खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। बाद में संबंधित अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से मांग जुटाकर खरीद को औपचारिक आधार दिया गया।

यह पूरी प्रक्रिया सामान्य खरीद व्यवस्था से अलग थी और इसी कारण इसे जांच के केंद्र में रखा गया है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू उन टेंडरों से जुड़ा है, जिनमें प्रतिस्पर्धा बेहद सीमित रही या केवल एक ही बोलीदाता मैदान में था।

गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ, जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रेकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। एजेंसियों का मानना है कि कंपनियों, सप्लायरों और अधिकारियों के बीच मौजूद संबंधों की परतें खुलने के साथ ही पूरे घोटाले की कार्यप्रणाली और स्पष्ट होगी।