दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ICU हेल्पलाइन पर हर हफ्ते ड्रॉप हो रहे सैकड़ों कॉल, HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

आंकड़ों पर गौर करें तो सरकारी अस्पतालों में आइसीयू बेड की जानकारी देने वाली हेल्पलाइन पर हर सप्ताह 300 से 500 कॉल ड्राप हो रही हैं।

हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

हाई कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर माह में टोल फ्री नंबर-102 पर प्रतिदिन औसतन 2,186 काल प्राप्त हुई थीं, जबकि प्रतिदिन औसतन 22 प्रतिशत यानी 484 कॉल ड्राप हुईं। आइसीयू बेड को लेकर सितंबर 2026 में 57 और अक्टूबर 2026 में 41 पूछताछ दर्ज की गईं।

इसके अलावा खाली पदों व उपकरणों की कमी सहित अन्य बिंदुओं को लेकर न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को संबंधित विभागों के साथ बैठक कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

साथ ही अदालत ने लोकनायक, गुरु तेग बहादुर, जीबी पंत और संजय गांधी अस्पताल के एमएस व एमडी को 30 नवंबर तक जरूरी व अनुपयोगी उपकरणों की सूची दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड और स्कैन की मुफ्त जांच निजी क्षेत्र से आउटसोर्स करने पर विचार करने को कहा। अदालत ने इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव को खर्च और संविदा वेतन बढ़ाने के असर का आकलन करने का भी निर्देश दिया।

यह प्रक्रिया दो महीने में पूरी की जाए और डा. मुनीषा अग्रवाल अगली सुनवाई पर इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करें। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई पर उन्हें अदालत में मौजूद भी रहने को कहा।

इसके साथ ही अदालत ने पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भी दो महीने में संविदा नियुक्ति का आदेश दिया और इस संबंध में डीएसएसएसबी को भर्ती की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। पीठ ने कहा कि पूर्व में ऐसा सामने आया है कि चयनित अभ्यर्थी कई बार ज्वाइन नहीं करते, ऐसे में पर्याप्त वेटिंग लिस्ट भी रखी जाए।