लीज का झंझट खत्म! दिल्ली में इन कॉलोनियों को मिला मालिकाना हक, फ्रीहोल्ड हुई संपत्तियां

इन कॉलोनियों में किंग्जवे कैंप, लाजपत नगर, मालवीय नगर, कालकाजी, जंगपुरा, मोतीनगर, राजेंद्र नगर और पटेल नगर आदि हैं। इसके अलावा जिन 23 नजुल एसेस्टस यानी पुरानी दिल्ली के करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज सदर बाजार, बेला रोड और यमुनापार में झिलमिल ताहिरपुर आदि कॉलोनियों में शरणार्थियों को बसाया गया था, उनमें से अधिकतर की लीज खत्म हो गई है।

डीडीए जल्द ही उनके बारे में नया प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। यह मुद्दा दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में नियम-377 के तहत उठाया था।

सभी शरणार्थियों को लीज पर मिले थे प्लॉट और मकान 

उन्होंने कहा था कि विभाजन के समय आए हजारों शरणार्थियों को दिल्ली में कई स्थानों पर मकान और प्लॉट देकर बसाया गया था। सभी शरणार्थियों को प्लॉट और मकान लीज पर दिए गए थे। अब इन मकानों की लीज की अवधि खत्म हो चुकी है। इसके कारण वे न तो मकान का रेनोवेशन करा सकते हैं, न ही मरम्मत। संपत्ति उनके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर भी नहीं हो सकती।

उन्होंने आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री से अनुरोध किया था कि प्लाटों और मकानों की लीज की अवधि बढ़ाकर इन हजारों लोगों को तुरंत राहत दी जाए। साथ ही प्लाट एवं मकानों को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया भी तुरंत ही शुरू की जाए।

मामले में अब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने बिधूड़ी को पत्र भेजकर सूचित किया है कि इन सभी कॉलोनियों में अधिकतर प्रापर्टी को फ्रीहोल्ड कर दिया गया है। साथ ही यहां रहने वालों को मालिकाना अधिकार भी दे दिए गए हैं।

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