दिल्ली सरकार खत्म करेगी 19 साल पुराना बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून, विधानसभा में रिपील बिल पेश

सरकार का यह कदम जून में मालवीय नगर स्थित एक बी&बी स्कीम के तहत गलत तरह से चल रहे एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद उठाया गया है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। जांच में सामने आया था कि संबंधित होटल आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित हो रहा था।

हादसे के बाद पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा इसके 2010 और 2021 के संशोधन अधिनियमों को वापस लिया जाएगा। उसी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए अब रिपील बिल विधानसभा में लाया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 तक दिल्ली सरकार की बी&बी स्कीम के तहत राजधानी में 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरे पंजीकृत थे। सरकार का मानना है कि पुराने कानून को समाप्त कर सुरक्षा मानकों और नियामक व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।