Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    दिल्ली में इस माह शुरू हो जाएंगे 50 चार्जिंग स्टेशन, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

    By Santosh Kumar SinghEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Thu, 06 Apr 2023 09:32 PM (IST)

    राजधानी में जुलाई तक 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इन चार्जिंग स्टेशनों में प्रति यूनिट चार्जिंग लागत ...और पढ़ें

    राजधानी में जुलाई तक 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।
    राजधानी में जुलाई तक 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में जुलाई तक 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इन चार्जिंग स्टेशनों में प्रति यूनिट चार्जिंग लागत विश्व में सबसे कम होगी। मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो सहित अन्य स्थानों पर इसे स्थापित किया जाना है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने विभाग के अधिकारीयों के साथ इसके काम की समीक्षा की।

    उन्होंने बिजली विभाग और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) अधिकारीयों को इस माह के अंत तक 50 तथा जुलाई तक सभी 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाकर तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कैपिटल के रूप में उभरी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली भारत की ईवी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। दिसंबर, 2022 में राजधानी में बिकने वाले कुल वाहनों में 16.7 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे। यह देश में सर्वाधिक है।

    लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने से चार्जिंग की सुविधा भी बढ़ाने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर शहर भर में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से राजधानी के प्रत्येक हिस्से में शानदार और सुलभ ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी। लोग तीन रुपये प्रति यूनिट से भी कम खर्च पर अपने ई वाहन को चार्ज कर सकेंगे।

    केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में स्थापित किए जा रहे ये सभी चार्जिंग स्टेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर आधारित है| इसके लिए पिछले साल सरकार ने इस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा टेंडर किया था।

     

    खबरें और भी