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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 01, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Politics: भाजपा का AAP पर हमला, कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वालों के साथ भेदभाव का आरोप

By Santosh Kumar SinghEdited By: Pradeep Kumar Chauhan
Updated: Sat, 01 Oct 2022 06:17 PM (IST)

Delhi Politics अब सरकार यह कह रही है कि नगर निगम ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जबकि सच्चाई यह है कि सरकार के पास एक-एक मौत का आंकड़ा और उनका पूरा विवरण मौजूद है। यही व्यवहार पुलिसजनों के साथ भी किया गया।

Delhi Politics: अबतक सिर्फ 56 लोगों को यह मिला है।
Delhi Politics: अबतक सिर्फ 56 लोगों को यह मिला है।

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वालों के स्वजनों को सम्मान राशि देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाते हुए पांच सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार ने इनके स्वजनों को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अबतक सिर्फ 56 लोगों को यह मिला है।

सफाई कर्मचारियों को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जनता के साथ ही डाक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों की जान चली गई थी। दिल्ली नगर निगम के 102 सफाई कर्मचारियों की कोरोना में लोगों की सेवा करते हुए मृत्यु हुई थी। इन सफाई कर्मचारियों में से एक-दो के स्वजनों को ही एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी गई है।

अब सरकार यह कह रही है कि नगर निगम ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार के पास एक-एक मौत का आंकड़ा और उनका पूरा विवरण मौजूद है। यही व्यवहार पुलिसजनों के साथ भी किया गया।

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पुलिसकर्मी अमित को के स्वजन को सम्मान राशि देने की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर की थी। बाद में उनके स्वजन को एक करोड़ की सम्मान राशि देने से इन्कार कर दिया गया। अदालत के निर्देश के बावजूद सरकार ने यह सम्मान राशि अब तक नहीं दी है। उन्होंने सरकार से बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों के स्वजनों को सम्मान राशि देने की मांग की है।

वहीं, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर ग्रीन पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से रामलीला मंचन और दशहरा कार्यक्रम आयोजित करने वालों में निराशा है। यह प्रतिबंध हटाने की जरूरत है जिससे कि लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना सकें।