दिल्ली महिला आयोग ने डिविजनल कमिश्नर को जारी किया नोटिस, एसिड बिक्री पर लगे लगाम

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी कर उन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो अपने अधिकार क्षेत्र में एसिड बिक्री के प्रावधानों एवं नियमों को सुचारू रुप से लागू करने में विफल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, दिल्ली सरकार ने एसिड की बिक्री को नियंत्रण करने के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमे क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर पचास हजार तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया था।

दिल्ली में हो रही खुलेआम तेजाब की बिक्री

इसके उपरान्त भी यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में खुलेआम तेजाब की बिक्री जारी है। दिल्ली में उपर्युक्त आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग द्वारा अगस्त 2022 में सभी जिलाधिकारियों को एसिड बिक्री से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किए गए थे। इसके साथ ही एसडीएम द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या, लगाए गए जुर्माने की संख्या के साथ जुर्माने की राशि के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी। इसके अतिरिक्त, एकत्र की गई जुर्माने की राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश और इस संबंध में व्यय का विवरण भी मांगा गया था। दिल्ली के सभी जिलों से मिली जानकारी बेहद चिन्तनीय हैं।

नहीं हो रहे पर्याप्त निरीक्षण

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह देखने में आया है कि जिलों में एसिड बिक्री को नियंत्रण करने के लिए तय प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2017 में शाहदरा और उत्तरी जिले में एसडीएम द्वारा आज तक कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया है। नई दिल्ली जिले के अलावा, जहां 554 निरीक्षण किए गए थे, अधिकांश जिलों में निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं।

जुर्माना लगाने में भी फिसड्डी

इसके अलावा, जिलों में तेजाब की अनियमित बिक्री के खिलाफ शायद ही कोई दंडात्मक या वैधानिक कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पूर्वी, उत्तरी, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिले के कई एसडीएम ने 2017 के बाद से अपने जिलों में अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुर्माना नहीं लगाया है। आयोग को प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी जिले में पिछले 6 वर्षों में सबसे ज्यादा दंड राशि - 9,90,000 रुपये एकत्र की। इसके बाद दक्षिणी जिला था जिसने 8,15,000 रुपये और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जिसने 7,85,000 रुपये उत्तर पश्चिम जिले ने पिछले 6 वर्षों में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।