दिल्ली में 5 अप्रैल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, सबसे पहले इन लोगों को मिलेगा कार्ड

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इस योजना के तहत दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों, विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सिंह ने पीटीआई को बताया, "आयुष्मान भारत योजना को एमओयू साइन होने के बाद तेजी से लागू किया जाएगा। जमीनी स्तर पर प्रयास होंगे ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले।" उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, मरीजों को प्राथमिक देखभाल में सुधार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे, जिससे निगरानी और प्रबंधन आसान होगा। पहले चरण में एएवाई और प्राथमिकता वाले परिवारों को कार्ड जारी होंगे, फिर वितरण का दायरा बढ़ाया जाएगा।

एएवाई योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलता है आनाज

एएवाई योजना साल 2000 में शुरू हुई थी। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो चावल और गेहूं सब्सिडी दरों (3 रुपये/किलो चावल, 2 रुपये/किलो गेहूं) पर उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई केंद्रीय योजना, दिल्ली में अब तक लागू नहीं हुई थी। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पीएमजेएवाई और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं।

बीजेपी ने पहली कैबिनेट में ही योजना को दी थी मंजूरी

भाजपा ने 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और छह मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य बजट में 48% की बढ़ोतरी की गई है। आप सरकार ने 2024-25 में 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 12,893 करोड़ रुपये दिए, जो 4,208 करोड़ रुपये की वृद्धि है।

दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का मिलेगा बीमा कवर

इस फंड का बड़ा हिस्सा केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं, खासकर आयुष्मान भारत के लिए होगा, जो भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा था। योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसमें से 7 लाख रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी। पीएम-एबीएचआईएम के लिए 1,666.66 करोड़ रुपये क्रिटिकल केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए, जबकि 147.64 करोड़ रुपये पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान डिजिटल मिशन के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की, जो रिकॉर्ड आधुनिकीकरण और एकीकृत स्वास्थ्य डेटा सिस्टम के लिए है।