यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 24, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
MCD की घोषणा, दिल्लीवासियों को नहीं देना होगा हाउस टैक्स; कब से और किसे मिलेगा इसका लाभ
दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। एमसीडी ने हाउस टैक्स माफ करने की योजना का एलान किया है। इस योजना के तहत बकाया हाउस टैक्स माफ ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली नगर निगम ने निवासियों के लिए गृह-कर माफी योजना की घोषणा की
- मकान मालिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गृहकर माफी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत निवासियों को 2024-25 का गृहकर बकाया चुकाने और सभी पिछले लंबित कर माफ कराने की सुविधा मिलेगी।
यह घोषणा सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में एमसीडी के मेयर महेश खींची , उप महापौर रविन्द्र भारद्वाज, सदन के नेता मुकेश गोयल और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना
आप के नेतृत्व वाली नगर निगम की ओर से यह प्रस्ताव मंगलवार को एमसीडी सदन में पारित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करना और कर संग्रह में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है।
इस योजना के तहत इन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत, आवासीय दुकानों सहित 100 वर्ग गज तक की संपत्तियों को अगले वित्तीय वर्ष से गृह कर से पूरी तरह छूट दी जाएगी। 100 से 500 वर्ग गज के बीच के घरों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि 1,300 हाउसिंग सोसायटियों को जो पहले किसी भी छूट के लिए योग्य नहीं थीं, अब 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
मकान मालिकों को मिलेगी राहत
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खींची ने कहा कि आप(आम आदमी पार्टी) ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं और नवीनतम निर्णय मकान मालिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित
उन्होंने कहा कि एमसीडी 12,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है, इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में 8,000 कर्मचारियों को पहले ही स्थायी किया जा चुका है।
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भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर-माफी योजना से न केवल मकान मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि कर संग्रह में पारदर्शिता भी आएगी और भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे।
सिंह ने कहा कि आप ने लगातार आम आदमी के कल्याण के लिए काम किया है और यह निर्णय उस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार दिल्ली में 1,300 आवासीय अपार्टमेंट, जिन्हें कभी कोई कर लाभ नहीं मिला था, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसे आप के नेतृत्व वाली एमसीडी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो सालों से उच्च गृह करों के बोझ तले दबे हुए हैं।
अधिकारियों द्वारा किया जाता था परेशान
आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि इस कदम से कर संग्रह में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्योंकि कई मकान मालिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता था।
उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के तहत, हाउस टैक्स का इस्तेमाल अक्सर रिश्वत लेने के साधन के रूप में किया जाता था, जिससे एमसीडी के राजस्व में नुकसान होता था।
पाठक ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के नगर निकाय की कमान संभालने से पहले, एमसीडी कर्मचारियों को सालों तक समय पर वेतन नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली में पिछली आप सरकार के तहत बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया।