कांग्रेस नेता की शिकायत और LG का एक्शन, महिला सम्मान योजना की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की टीमें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Mahila Samman Yojana: सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने के राजनीतिक दलों के आरोप पर जांच करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस ने उन शिविरों की पहचान करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। जहां महिलाओं का पंजीकरण किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में 15 पुलिस जिले हैं। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की ठीक से जांच करने का आदेश दिया है। डीसीपी की निगरानी में टीमें समन्वय के साथ काम करेंगी।

कांग्रेस नेता ने की थी जांच की मांग

उपराज्यपाल ने कांग्रेस नेता और पार्टी के नई दिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर जांच का आदेश दिया, जिन्होंने हाल ही में वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। एलजी के प्रमुख सचिव ने शनिवार को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को संबोधित एक पत्र में कहा था कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से गैर-व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फार्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच कराने के लिए कहा है।

कार्रवाई करने का दिया है निर्देश

पत्र में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को लाभ के लिए नामांकन के नाम पर नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक कथित तौर पर योजना के तहत महिलाओं का पंजीकरण कर रहे हैं।

बताते चलें कि 25 दिसंबर को कांग्रेस नेता दीक्षित ने एलजी से मुलाकात की और महिला सम्मान योजना के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसके तहत आप ने 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है।

क्या है योजना और क्यों है विवाद?

महिला सम्मान योजना को आतिशी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की और पार्टी की ओर से इसे लेकर अभियान भी शुरू किया गया।

आप ने महिलाओं से वादा किया कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी सरकार फिर से बनती है तो महिलाओं को योजना के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

बता दें, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, तब आबकारी घोटाले में जेल जाने से पहले उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। उस समय महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। आतिशी ने अपने पूर्ववर्ती की घोषणा को ही अमलीजामा पहनाया था। इसी के बाद विवाद शुरू हो गया।

इसी क्रम में 25 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग ने समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराकर न सिर्फ महिला सम्मान योजना, बल्कि संजीवनी योजना का अस्तित्व भी नकार दिया। संजीवनी योजना भी आप ने विधानसभा चुनावों में बुजुर्ग मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए घोषित की थी। इसके लिए भी आप बुजुर्गों का पंजीकरण करा रही है।