यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Delhi Budget Session: वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, सोमवार को पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (2023-2024) पेश किया। आतिशी ने कहा ये आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले एक साल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (2023-2024) प्रस्तुत किया। वहीं अब दिल्ली का बजट सोमवार को पेश होगा। बता दें, बजट सत्र की अवधि को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसे 2 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया था।
आतिशी ने कहा, "ये आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है, लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में रहा है।"
आतिशी ने कहा, "मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार और उनके उपराज्यपाल ये जान लें कि वे चाहें कितनी भी कोशिश कर लें अरविंद केजरीवाल रुकेंगे नहीं।"
दिल्ली में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। मांग के अनुरूप दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। जरूरत पूरी करने के लिए दिल्ली केंद्र सरकार के संयंत्रों और अन्य स्त्रोतों पर निर्भर है।
- वर्ष 2011-12 में 43.01 लाख उपभोक्ता थे वर्ष 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर 68.51 लाख हो गई।
- 49.40 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है।
- वर्ष 2015-16 में 1442.76 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। वर्ष 2021-22 में 3250 करोड़ और 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) 2426.85 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई।
- वर्ष 2011 में 8007 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी जाती थी। यह 2022-23 में बढ़कर 40997 मिलियन यूनिट हो गई। इसमें से 09.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के अपने बिजली संयंत्रों से और 90.35 प्रतिशत केंद्र सरकार और अन्य स्त्रोतों से खरीदी गई।
- बिजली की खपत वर्ष 2013-14 में 28021 मिलियन यूनिट से वर्ष 2022-23 में बढकर 35042 मिलियन यूनिट हो गई।
- दिल्ली के संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1791.2 मेगावाट है। गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) का बिजली खरीद समझौता मार्च 2021 में समाप्त हो गया है, परंतु बिजली केंद्र के प्रचालन के रणनीतिक महत्व को देखते हुए डीईआरसी ने 90 मेगावाट उत्पादन की अनुमति दी है।
सौर ऊर्जा
सितंबर 2023 तक 255 मेगावाट क्षमता की सोलर पैनल स्थापित किए गए। वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता दो हजार मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। कचरे से 84 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
खबरें और भी
सर्वेक्षण में कही गई बातें
- बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस सेवा, तीर्थ यात्रा जैसी सेवाएं देने के बाद भी दिल्ली सरकार सरप्लस में चलाती अर्थव्यवस्था
- दिल्ली के पास आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा, कुल 1650 चलती है इलेक्ट्रिक बसें
- 1 साल में 70 लाख से ज्यादा किया गया पौधारोपण, देश के सारे मेट्रो शहरों में दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिक ग्रीन कवर
दिल्ली के लोगों की बढ़ी आय
आतिशी ने कहा कि एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने के खूब प्रयास किए हैं। अधिकारियों को धमकाया गया है। काम नही होने दिए गए है। फिर भी दिल्ली तरक्की कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की आय बढ़ रही है। पिछले साल दिल्ली के लोगों की आय 4 लाख 61 हजार प्रति व्यक्ति पहुंच गई है। दो साल में दिल्ली के लोगों की आय 22 प्रतिशत बढ़ी है। दिल्ली के लोगों की आय राष्ट्रीय स्तर से ढाई गुना अधिक है।
इससे पहले, सदन में नियम 280 के तहत विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वायदा किया था कि 25 कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार अपने वायदा के मुताबिक 25 कालेज खोले। दिल्ली में ग्रामसभा की जमीन खाली पड़ी है। उस पर कॉलेज खोले जाएं। सरकार यह कदम उठाए। सरकार ने एक भी कॉलेज नही खोला है।
विधानसभ अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि यह कहना गलत है कि दिल्ली सरकार ने एक भी कॉलेज नही खोला है। मेरे बगल के विधानसभा क्षेत्र और भाजपा के ओम प्रकाश शर्मा के क्षेत्र में डीटीयू के पूर्वी दिल्ली परिसर की शुरुआत की गई है।
विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जन सुविधा केंद्रों का बुरा हाल है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों का भुगतान नही कर रहा है। उसका भी छह माह से पैसा रुका हुआ है। विधायक रोहित महरोलिया ने कहा कि कोंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अनट्रीटेड पानी न्यू अशोक नगर के पास नाले में डाला जाता है। वहां निकलने वाली गैस से आसपास के लोग परेशान हैं। जल बोर्ड इसके लिए कोई समाधान निकाले।
विधायक पवन शर्मा ने कहा कि पिछले 10 माह से जहांगीरपुरी में पानी की लीकेज हो रही है। मगर कोई कार्रवाई नही हो रही है। सीवर भरे पड़े हैं, कोई काम नही हो पा रहा है।