यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 22, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2025: 'देश का अगला बजट मिडिल क्लास का हो', केजरीवाल ने केंद्र के सामने रखी ये 7 मांगें
Kejriwal Middle Class Demands बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी हैं। शिक्षा बजट बढ़ान ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेसवार्ता किया। जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां धर्म तो कुछ जाति के नाम पर चुनावी वादे करते हैं और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को खुश करते हैं।
ताकि चंदा मिल सके। क्योंकि उद्योगपति नोटबैंक हैं तो बाकी लोग वोटबैंक हैं। इस नोटबैंक और वोटबैंक के बीच में एक वर्ग ऐसा है जो पिसकर रह गया है। वह है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है?
' दलों ने मिडिल क्लास को दबाकर, डराकर और निचोड़कर रखा'
केजरीवाल ने कहा कि आजाद भारत के 75 साल में एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी आई और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई। इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबाकर, डराकर और निचोड़कर रखा हुआ है।
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आम आदमी पार्टी की संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना।कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज जनता टैक्स की मार झेल रही है।
खासकर मिडिल क्लास का बुरा हाल है, हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है जनता को सुविधा नहीं दी जा रही हैं। सुविधा मिल रही है तो बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है।
मिडिल क्लास के लिए केजरीवाल की ये है 7 डिमांड
- शिक्षा का बजट 2 परसेंट से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए।
- पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी दी जाए।
- स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट भी बढ़ाया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स भी कम किया जाए।
- इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
- आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म की जाए।
- सीनियर सिटिजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजना बनाई जाए। इसके साथ ही देशभर में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए।
- बुजुर्गों को पहले रेलवे में किराए पर 50 प्रतिशत छूट मिलती थी, जो अब खत्म कर दी गई है, उसे दोबारा शुरू किया जाए।