सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार चेताया, फिर भी उड़ती रही नियमों की धज्जियां; सत्य निकेतन हादसे से उठे कई सवाल

2018 में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

24 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अनधिकृत अतिक्रमण और अवैध निर्माण से प्रभावित हो रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि कई नागरिक एजेंसियां अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही हैं।

मई 2026 में हाई कोर्ट ने एमसीडी इंजीनियरों पर उठाए सवाल

सत्य निकेतन हादसे से कुछ महीने पहले 23 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जोन 'ओ' में अनधिकृत निर्माण पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। अदालत ने तस्वीरों को देखकर कहा था कि एमसीडी के इंजीनियरों की निगरानी में ही ताजा अनधिकृत निर्माण किया जा रहा था।

अगस्त 2026 में भी अदालत का हस्तक्षेप

11 अगस्त 2026 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में भी अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को लेकर स्थिति पर चिंता सामने आई। अदालत ने एमसीडी को आगे अनधिकृत निर्माण रोकने और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्वीकृत भवन योजना के बिना निर्माण न हो।

अब सवाल अदालत के आदेश से कार्रवाई तक कितना फासला

सत्य निकेतन हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई और मजिस्ट्रेट जांच के साथ एमसीडी ने भी अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर हादसे के बाद सीलिंग और जांच शुरू करना ही पर्याप्त है। जब सुप्रीम कोर्ट वर्षों पहले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कह चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट हाल तक एमसीडी इंजीनियरों की निगरानी में अनधिकृत निर्माण होने पर सवाल उठा रहा है, तो फिर निर्माण शुरू होने के समय ही उसे रोकने का तंत्र प्रभावी क्यों नहीं हो पाया सत्य निकेतन हादसा इसी जवाबदेही की अगली परीक्षा है।

अवैध निर्माण पर अदालतों की फटकार

• 31 जुलाई 2001 : सुप्रीम कोर्ट
• दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति बताया। अदालत ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों में कानून का भय कम होने का प्रमुख कारण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होना है।
• 2006 : सुप्रीम कोर्ट की निगरानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए व्यवस्था मजबूत हुई। सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई पर जोर दिया गया।
• 24 मई 2018 : सुप्रीम कोर्ट
• दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए कहा कि कई नागरिक एजेंसियां अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर रही हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
• 14 अगस्त 2020 : सुप्रीम कोर्ट
• अनधिकृत निर्माण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जरूरत दोहराई। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए संबंधित नगर निकायों की शक्तियों को स्पष्ट किया।
• 23 अक्टूबर 2024 : दिल्ली की जिला अदालत संपत्ति का निरीक्षण कर अनधिकृत निर्माण मिलने पर मालिक या कब्जाधारक को कारण बताओ नोटिस देने और निर्माण जारी रहने पर पुलिस की मदद से उसे रुकवाने के निर्देश दिए।
• अगस्त 2025 : दिल्ली हाई कोर्ट
• अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए एमसीडी को पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन का मामला अदालत के सामने आया। इससे आदेशों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर सवाल उठा।
• 23 मई 2026 : दिल्ली हाई
• कोर्ट जोन 'ओ' में ताजा अनधिकृत निर्माण पर गंभीर टिप्पणी। अदालत ने तस्वीरों के आधार पर कहा कि एमसीडी के इंजीनियरों की निगरानी में ही अनधिकृत निर्माण हो रहा था। संबंधित कार्यकारी अभियंताओं के नाम रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश दिए।
• 11 मार्च 2026 : दिल्ली हाई कोर्ट
• अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को सार्वजनिक आवागमन में बाधा डालने वाला मानते हुए संबंधित एजेंसियों के समन्वय से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।
• 11 अगस्त 2026 : दिल्ली हाई कोर्ट
• अनधिकृत निर्माण रोकने की जिम्मेदारी एमसीडी पर डालते हुए निर्देश दिया कि स्वीकृत भवन योजना के बिना आगे निर्माण नहीं होना चाहिए।
• 6 सितंबर 2026 : सत्य निकेतन हादसा पांच मंजिला इमारत ढहने से छह लोगों की मौत और कई लोग घायल। हादसे के बाद फिर सामने आया सवाल जब अदालतें वर्षों से चेताती रहीं तो अवैध निर्माण समय रहते क्यों नहीं रोका गया।