Budget 2026: केंद्रीय बजट से NCR को भी बहुत कुछ मिलने की आस, किन-किन परियोजनाओं पर हुआ विचार
केंद्रीय बजट 2026 से दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण नियंत्रण, मेट्रो विस्तार, नमो भारत कॉरिडोर, यमुना सफाई और रेलवे पुनर्विकास ...और पढ़ें
केंद्रीय बजट 2026 से दिल्ली और एनसीआर को कई क्षेत्रों में बड़ी उम्मीदें हैं। जागरण ग्राफिक्स
HighLights
प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन एनर्जी पर जोर।
मेट्रो विस्तार, नमो भारत कॉरिडोर को मिल सकता है फंड।
यमुना सफाई, रेलवे पुनर्विकास और कर राहत की उम्मीद।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली सहित नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) को रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। कुछ योजनाएं दिल्ली के लिए खास हो सकती हैं, जबकि अन्य पूरे NCR के लिए होंगी। कई योजनाएं दिल्ली और NCR दोनों के लिए इंटीग्रेटेड होंगी। कई मौजूदा योजनाओं का भी विस्तार होने की उम्मीद है।
मेट्रो विस्तार, नमो भारत के लिए नए कॉरिडोर, प्रदूषण से लड़ाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए उम्मीदें: दिल्ली और NCR में लगातार बिगड़ती हवा की क्वालिटी को देखते हुए, बजट 2026 में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई रणनीति पेश की जा सकती है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रियल उत्सर्जन और पराली जलाने के मैनेजमेंट से संबंधित उपायों के लिए अलग से फंड आवंटित किया जा सकता है।
- टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स में राहत: सरकार दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए घर के किराए, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्चों से संबंधित टैक्स में छूट पर विचार कर सकती है। स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाने की भी उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था।
- एक हरे-भरे और स्मार्ट राजधानी की ओर कदम: बजट 2026 के माध्यम से, सरकार दिल्ली को एक स्मार्ट और ग्रीन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठा सकती है। साइकिल ट्रैक, पैदल चलने वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल पब्लिक सेवाओं को भी बजटीय सहायता मिलने की संभावना है।
- नमो भारत का विस्तार: जबकि नमो भारत के जल्द ही पूरे 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलने की उम्मीद है, आने वाले महीनों में दिल्ली-करनाल और दिल्ली-अलवर कॉरिडोर के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इस बजट में, केंद्र सरकार उपरोक्त दोनों नए कॉरिडोर के लिए फंड आवंटित कर सकती है।
- यमुना नदी की सफाई: बजट में यमुना नदी की सफाई के संबंध में घोषणा की जा सकती है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में सीवर लाइनों के लिए फंडिंग आवंटित होने की उम्मीद है।
- मेट्रो के लिए फंडिंग: मेट्रो के चौथे चरण को पूरा करने और पांचवें चरण को शुरू करने के लिए फंड आवंटित किया जा सकता है। पिछले महीने, केंद्रीय कैबिनेट ने मेट्रो के फेज पांच (A) के तहत तीन नए कॉरिडोर को मंज़ूरी दी, जिसमें 16 किमी लंबा आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर शामिल है, जिसकी लागत लगभग 12,015 करोड़ रुपये होगी। इसके लिए फंडिंग मिलने की भी उम्मीद है।
- रेलवे: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और NCR के अन्य स्टेशनों के रीडेवलपमेंट काम में तेज़ी लाने और बिजवासन टर्मिनल का निर्माण पूरा करने के लिए फंड आवंटित किया जा सकता है। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के बारे में भी घोषणाएं की जा सकती हैं।
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