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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    CG Election 2023: चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने वालों पर चला आयोग का चाबुक, हटाए गए कलेक्टर-SP समेत आठ अधिकारी

    By Prince SharmaEdited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 02:00 AM (IST)

    CG Election 2023 आचार संहिता लगने के तीन दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें बिला ...और पढ़ें

    CG Election 2023: चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने वालों पर चला आयोग का चाबुक, हटाए गए कलेक्टर-SP समेत आठ अधिकारी
    CG Election 2023: चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने वालों पर चला आयोग का चाबुक, हटाए गए कलेक्टर-SP समेत आठ अधिकारी

    HighLights

    1. चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की शिकायत पर आठ अफसरों पर कार्रवाई
    2. बिलासपुर-रायगढ़ के कलेक्टर और कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव के एसपी को हटाया

    राज्य ब्यूरो, रायपुर। आचार संहिता लगने के तीन दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने और पारदर्शिता को प्रभावित करने की शिकायतों पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कुल आठ अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें दो कलेक्टर, तीन एसपी, दो एडिशनल एसपी और एक अन्य अधिकारी है।

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    जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें बिलासपुर कलेक्टर संजय झा (बैच 2011), रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ( बैच 2012), राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा (बैच 2010), दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा(2014) और कोरबा एसपी उदय किरण (बैच 2015) शामिल है। इसी तरह एडिशनल एसपी में बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी व दुर्ग एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के नाम शामिल हैं।

    कार्रवाई की सूची शामिल 

    नान के विशेष सचिव व मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी का नाम भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं। हटाए गए अधिकारियों के स्थान पर तत्काल इनके कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपने को कहा गया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन पदों के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से तीन-तीन नामों का पैनल मंगाया है।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग से कार्रवाई के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। 

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