Congress Vs BJP Manifesto 2024: युवाओं पर भाजपा-कांग्रेस का विशेष ध्यान, जानिए दोनों घोषणा पत्रों में इस वर्ग के लिए क्या खास?

चुनाव डेस्क, नई दिल्ली। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हर चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक होते हैं। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। इस साल 18 से 29 वर्ष की आयु के दो करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है।

हर दल की निगाह भी युवा मतदाताओं पर होती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया है। दोनों ही दलों ने कई वादे किए हैं। आइए नजर डालते हैं कि दोनों के घोषणा पत्र में क्या है खास...

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कांग्रेस का न्याय पत्र	भाजपा का संकल्प पत्र
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को दोगुना करने का वादा।	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप क्रेडिट  गारंटी योजना का विस्तार करने का वादा।
पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी करने का वादा।	नए आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना ।
हर ब्लॉक स्तर तक गरीब छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का विस्तार।	विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने का वादा।
हर जिले में अंबेडकर भवन-सह-पुस्तकालय की स्थापना।	इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने का जिक्र।
एक से 12 तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने का एलान। कानून में संशोधन करेगी कांग्रेस।	स्टार्टअप्स फंडिंग का विस्तार करेंगे।
सरकारी स्कूलों में विशेष शुल्क लेने की प्रथा समाप्त करने का वादा।	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप क्रेडिट।
नियमित रिक्तियों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाला आरटीई मानदंड लागू किया जाएगा।	गारंटी योजना का विस्तार करने का वादा।
केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का वादा।	सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का एलान।
कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी।	'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) का विस्तार किया जाएगा।
हर तहसील में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी।	नेतृत्व कौशल और स्वयंसेवा की भावना को मिलेगा बढ़ावा।
ऑनलाइन पढ़ाई की खातिर कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल की व्यवस्था।	नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने का जिक्र।
खेल निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाने का वादा।	मेडिकल शिक्षा में यूजी और पीजी सीटें बढ़ाएंगे।
21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति।	उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेंगे।
एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना का वादा।	तकनीक के माध्यम से सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक जिले में एक बहु-खेल प्रशिक्षण केंद्र, प्रत्येक ब्लॉक और शहर में एक सामुदायिक खेल केंद्र स्थापना	डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करके निःशुल्क पाठ्यक्रमों के साथ कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करने का वादा।
स्पोर्टिंग जॉब गारंटी योजना। इससे खिलाड़ियों को नौकरी देने का वादा।	पीएम श्री, एकलव्य और अन्य स्कूलों के नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा।
नई शिक्षा नीति पर विचार और संशोधन करेंगे।	युवाओं को डायनामिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें उच्च शिक्षा में उभरती तकनीकों में कौशल प्रदान किया जाएगा।
लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों में खेलों को बढ़ावा देने का वादा।	वन नेशन-वन स्टूडेंट आईडी (ID) लागू करने का वादा।
15 मार्च 2024 तक सभी छात्र शैक्षिक ऋणों की देय राशि को माफ करने का वादा।	सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर उन्हें शैक्षिक, रोजगार और पदोन्नति के उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी।	खेलो इंडिया में पारंपरिक खेलों को शामिल करने का वादा।

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