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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 08, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Haq Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर यामी गौतम के 'हक' में आया फैसला, फिल्म ने किया धांसू कलेक्शन

Published: Sat, 08 Nov 2025 08:19 AM (IST)

Haq Box Office Collection Day 1: इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई हैं। इसमें यामी गौतम ...और पढ़ें

फिल्म हक के एक सीन में यामी (फोटो-इंस्टाग्राम)

फिल्म हक के एक सीन में यामी (फोटो-इंस्टाग्राम)

HighLights

  1. 7 नवंबर को रिलीज हुई हक

  2. कितना रहा दूसरे दिन का कलेक्शन

  3. लीड रोल में यामी और इमरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम (Yami Gautam) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म 'हक'सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का प्रमोशन बेहद कम किया गया जिसकी वजह से मार्केट में इसका बज नहीं बन पाया। ठीक वैसा ही असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला।

सुपर्ण वर्मा हैं निर्देशक

नई फिल्मों 'जटाधारा', 'द गर्लफ्रेंड' और 'प्रिडेटर: बैडलैंड्स' और पुरानी रिलीज 'थामा' से कड़ी टक्कर मिलने के बाद 'हक' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी ओपनिंग ली। सुपर्ण वर्मा की फिल्म हक को क्रिटिक्स से
भी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं।

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कितना रहा पहले दिन का कलेक्शन?

फिल्म में इमरान हाशमी और यामी के किरदार की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। वहीं अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.86 करोड़ की ओपनिंग ली है। हालांकि वीकेंड पर ये कलेक्शन बढ़ सकता है। उम्मीद है हक पहले दिन 2 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर सकती है।

वहीं सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा का इससे भी बुरा हाल रहा। हिंदी और तेलुगु में रिलीज हुई जटाधारा पहले दिन सिर्फ 95 लाख का कलेक्शन करने में ही कामयाब हो पाई।

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क्या है हक की कहानी?

हक शाह बानो बेगम के जीवन और कानूनी संघर्ष से प्रेरित हैं। 1985 के ऐतिहासिक मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया था। बानो ने 1978 में अपने वकील पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए एक स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं।

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