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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सख्त कार्रवाई', अनिल विज ने लापरवाही बरतने वाले बिजली कर्मचारियों से मांगा जवाब

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 06:13 PM (IST)

    हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रोहतक में बिजली सेवा केंद्र पर औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन कर ...और पढ़ें

    हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो
    हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो

    HighLights

    1. विद्युत आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से जवाब तलब।
    2. सभी कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर देना होगा जवाब।
    3. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के रोहतक में 2 फरवरी को बिजली सेवा केंद्र पर औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन सभी कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर शिकायतों के निदान में होने वाली देरी के कारणों का स्पष्टीकरण देना होगा। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    बता दें कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राजीव गांधी विद्युत भवन, रोहतक स्थित बीएसके शिकायत केंद्र का दौरा कर उपभोक्ताओं की शिकायतों की समीक्षा की थी। निरीक्षण में यह सामने आया कि कई शिकायतों का समाधान निर्धारित चार घंटे की समय-सीमा में नहीं किया गया था।

    अनिल विज बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

    ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधीक्षक अभियंता को निर्देश देते हुए कहा था कि जो शिकायतें चार घंटे से ज्यादा समय तक लंबित रही हैं, उनकी जांच कर संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण लिया जाए।

    ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

    इन कर्मचारियों से जवाब तलब

    ऊर्जा मंत्री ने एएलएम अंकित, एएलएम नरेश, एलएम संजय, एएलएम कृष्ण, एएलएम सुरेश, जेई विकास कौशिक और एएलएम रामबीर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधीक्षक अभियंता ने इन सभी कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर शिकायतों के निदान में होने वाली देरी के कारणों का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

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