यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
एसवाइएल विवाद : अंबाला में पंजाब के वाहन रोककर विरोध जताएगा इनेलो
अभय चौटाला ने 15 मार्च को इनेलो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और 24 अप्रैल को धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ दुव्र्यवहार व शामियाने उठाने के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की
जेएनएन, चंडीगढ़। सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) को लेकर आंदोलनरत इनेलो अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिए जा रहे धरनों को खत्म कर उपमंडल व जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेगा। इसके लिए पार्टी के सात बड़े नेताओं की जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा स्थानीय विधायक, सांसद, पूर्व विधायक व संगठन के प्रमुख पदाधिकारी कमान संभालेंगे।
इनेलो की शनिवार को चंडीगढ़ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विपक्ष के नेता अभय चौटाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की मौजूदगी में फैसला लिया गया। इसके मुताबिक इनेलो कार्यकर्ता 10 जुलाई को अंबाला में पंजाब से आने वाले मंत्रियों, विधायकों व सरकारी गाडिय़ों को रोक कर विरोध जताएंगे। इस दौरान आमजन व मरीजों को कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
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बैठक में बिजली-पानी का संकट दूर करने, एसवाईएल के अधूरे निर्माण को जल्द पूरा कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने को मजबूर किसानों के नुकसान की भरपाई करने और आग से बर्बाद हुई फसलों के लिए 25 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए चार प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
अभय चौटाला ने 15 मार्च को इनेलो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और 24 अप्रैल को धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ दुव्र्यवहार व शामियाने उठाने के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को पंजाब के सरकारी वाहनों को रोकने के बाद इनेलो कार्यकर्ता आमजन को गुलाब देने के साथ-साथ अपना शिकायत पत्र भी सौंपेंंगे।
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एसवाईएल पर पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने प्रस्ताव रखा। जिलों में प्रदर्शन के लिए अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा, दुष्यंत चौटाला, रामपाल माजरा, जसविंदर संधू, सतबीर कादियान व गोपीचंद गहलोत को अलग-अलग जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नलवा के विधायक रणबीर गंगवा ने एमएसपी पर सरसों की खरीद न होने पर प्रस्ताव रखा। पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत ने बिजली-पानी संकट पर प्रस्ताव रखते हुए सरकार से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की।
