फरीदाबाद में जिस जमीन ने दी एनआईटी को पहचान, उसके वारिस 66 साल बाद भी बेअधिकार

गांव के लोगों को तो दूसरी जगह जाकर बसा दिया गया जिसे माडल विलेज प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है लेकिन 66 साल बीत जाने के बाद भी इन्हें अपने मकानों का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। यानी आज भी पूरे गांव में किसी के पास अपने मकान की रजिस्ट्री नहीं है। इसलिए लोग परेशान हैं।

डर लगा रहता है कि कहीं शासन-प्रशासन कोई कार्रवाई न कर दे। अब ग्रामीण प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर समाधान का आग्रह करेंगे। याद रहे मनयारू गांव के अलावा एनआइटी शहर बसाने के लिए सारन, मुजेसर और फतेहपुर चंदीला गांव के लोगों की भी जमीन ली गई थी।

सरकार ने ली थी छह हजार बीघा जमीन

आजादी के बाद विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 1949 में एनआइटी नाम से शहर बसाया गया था। जहां अरावली गोल्फ क्लब है, वहां मनयारू गांव बसा हुआ था। बड़खल से लेकर नेहरू ग्राउंड और इधर मुजेसर तक इस गांव की करीब छह हजार बीघा जमीन थी जिसे सरकार ने अधिगृहीत कर लिया था।

यहां बसे हुए लोगों को गौंछी गांव के रकबे में जमीन दे दी गई थी। अब एनआइटी शहर देश में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां अरावली गोल्फ क्लब, राजा नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नागरिक अस्पताल, दशहरा मैदान, निगम मुख्यालय सहित प्रमुख एक नंबर मार्केट सहित निजी व सरकारी संस्थान हैं। अनेक बैंक, अस्पताल भी हैं।

सोमवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ से उनके कार्यालय में मिला। मुकेश वशिष्ठ ने गांव जाकर ग्रामीणों से बात की और इस मांग की फाइल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

 

बहुत लंबा इंतजार हो गया है। समय-समय पर विभिन्न प्लेटफार्म पर यह मुद्दा उठाया है लेकिन समाधान नहीं हो सका।
- सत्यवीर भारद्वाज

 

 

हमारी जमीन पर इतना बड़ा औद्योगिक व रिहायशी शहर बस गया और हमें अपने ही मकानों का मालिकाना हक नहीं मिला। यह तो नाइंसाफी है।
- अशोक

 

 

हर वक्त दिमाग में बेवजह की टेंशन रहती है। मालिकाना हक मिल जाएगा तो बड़ी राहत मिल जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं।
- धर्म नंबरदार