गुरुग्राम में नगर निगम का बड़ा बुलडोजर एक्शन: 13 अवैध निर्माण ध्वस्त, 18 भवन सील
नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध पीजी, व्यावसायिक भवनों और बेसहारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 13 अवैध निर्माण ...और पढ़ें
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गुरुग्राम में 13 अवैध निर्माण ध्वस्त, 18 भवन सील।
HighLights
13 अवैध निर्माण ध्वस्त, 18 भवन सील किए गए।
डेढ़ एकड़ निगम भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।
बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा गया।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की ओर से बृहस्पतिवार को अवैध पीजी, कमर्शियल भवनों और बेसहारा पशुओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 13 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, जबकि 18 भवनों को सील किया गया।
इसके साथ ही गांव ग्वालपहाड़ी और बालियावास में नगर निगम की करीब डेढ़ एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माण और बिना आवश्यक अनुमति संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
टीमों द्वारा ऐसे भवनों और संपत्तियों की निगरानी की जा रही है, जहां नियमों का उल्लंघन कर पीजी या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नगर निगम का उद्देश्य शहर में अवैध निर्माण पर नियंत्रण के साथ सार्वजनिक और निगम की भूमि को कब्जों से मुक्त कराना है।
बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजा
दूसरी ओर, शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों ने अपने-अपने जोन में स्ट्रे कैटल टीमों के साथ मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की। टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों से बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा।
निगम अधिकारियों का कहना है कि सड़कों पर बेसहारा पशुओं की मौजूदगी से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरा रहता है। ऐसे में पशुओं को पकड़ने के साथ उन्हें निर्धारित गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
अवैध निर्माण को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा: निगमायुक्त
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम में अवैध निर्माण एवं पीजी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए इन्फोर्समेंट, सीलिंग, ध्वस्तीकरण और स्ट्रे कैटल अभियान लगातार जारी रहेंगे।
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