गुरुग्राम में 10000 करोड़ की रिहायशी परियोजना पर हाईकोर्ट की रोक, नई बुकिंग पर फिलहाल प्रतिबंध

यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) के निदेशक परियोजना के लाइसेंस की वैधता को चुनौती देने वाली लंबित शिकायत पर फैसला नहीं कर देते। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम में ओबेराय रियल्टी का यह पहला प्रोजेक्ट है।

यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एआइपीएल) की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिकाकर्ता ने 12 मई 2025 को जारी लाइसेंस संख्या-69 तथा 17 जून 2025 को लाइसेंस हस्तांतरण से संबंधित आदेश को चुनौती दी है। साथ ही ओबेराय रियल्टी के पक्ष में की गई बिक्री विलेख को भी निरस्त करने की मांग की गई है।

इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) से जुड़े नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये केवल याचिकाकर्ता के आरोप हैं और अदालत ने इनकी सत्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि यदि विवाद के अंतिम निस्तारण से पहले और आवंटन किए गए तो भविष्य के खरीदारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं तथा विवाद और जटिल हो जाएगा।

अदालत को बताया गया

हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लाइसेंस निरस्त करने की मांग वाली शिकायत हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-8 के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) के निदेशक के समक्ष लंबित है।

इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को निर्धारित है। सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।ॉ

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024 में इसी भूमि से जुड़े मामले में एआईपीएल की शिकायत पर आइरियो और ओबेराय रियल्टी के विरुद्ध कथित मिलीभगत और धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, उस प्राथमिकी पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है और मामला अभी विचाराधीन है।