उम्रकैद काट रहे दोषियों की बढ़ी मुश्किलें, रेलूराम हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में अधूरी रही बहस

अब आगामी तारीख पर बहस होगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आईना वर्मा खोवाल और लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि आरोपितों के वकीलों ने बहस करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई संवैधानिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के नरेश श्रीधरन फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी बेंच के फैसले को छोटी बेंच नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट समय पूर्व रिहाई को फांसी के फैसले में बदल सकता है। इस तारीख पर बहस पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में आगामी तारीख पर बहस होगी। अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया हमारी तरफ से बहस पूरी हो चुकी है।

उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। बाद में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 2004 में कोर्ट ने सोनिया और संजीव को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दोनों की सजा को उम्रकैद में बदला था।