हरियाणा में एक हजार एकड़ पर स्मार्ट बागवानी का रोडमैप तैयार, पारंपरिक खेती से डिजिटल क्रांति की ओर मुड़ेंगे किसान

जानें किस जिले को क्या मिली जिम्मेदारी

सरकार 1,000 एकड़ के लक्ष्य को मांग और क्लस्टर आधारित माडल पर लागू कर रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों को उनकी मौजूदा विशेषज्ञता के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है।

किसानों को यह होगा लाभ

पारंपरिक खेती की तुलना में स्मार्ट बागवानी किसानों के लिए आर्थिक और व्यावहारिक रूप से गेम-चेंजर साबित होने वाली है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीकों में 85 से 95 प्रतिशत तक कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की बूंद-बूंद का सीधा उपयोग पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचाने में होता है, जिससे गिरते भूजल स्तर वाले जिलों के किसानों के लिए खेती जारी रखना संभव होगा।

ऐसे कारगर साबित होगी यह तकनीक

पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि और अनियमित वर्षा के दौर में पारंपरिक फसलें दम तोड़ रही हैं। भविष्य में केवल वही तकनीकें टिक पाएंगी जो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल सकें। स्मार्ट बागवानी कंप्यूटर और सेंसर आधारित तापमान नियंत्रण के कारण भविष्य की खाद्य सुरक्षा की गारंटी बनेगी।

वैश्विक निर्यात और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा देखनी होगी

प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया स्मार्ट बागवानी का रोड मैप दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी है। यूरोपीय संघ और मिडल ईस्ट के देश अब केवल उन्हीं कृषि उत्पादों को आयात करते हैं जो रोगमुक्त और ट्रेसेबल जिसका उत्पादन स्रोत स्पष्ट हो। हरियाणा की कोल्ड चेन नीति और एफपीओ क्लस्टर्स के माध्यम से जब इन एक हजार एकड़ से निर्यात गुणवत्ता की सब्जियां और फल निकलेंगे, तो भारत वैश्विक बागवानी बाजार में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। -डॉ. संजय कुमार, चेयरमैन, एसआरबी नई दिल्ली।