करनाल में फुटपाथों से हटेगा अवैध कब्जा, राहगीरों को मिलेगी सुरक्षित राह

इस मुहिम ने न केवल प्रशासन की नींद तोड़ी, बल्कि शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकारों की आवाज को भी बुलंद किया। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम ने शहर के तमाम फुटपाथों को कब्जा-मुक्त करने और टूटे हुए रास्तों को सुधारने के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।

स्थिति इतनी बदतर थी कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़क पर चलना पड़ रहा था, जिससे लगातार हादसे हो रहे थे। जागरण की इस मुहिम को जनता का भी भारी समर्थन मिला।

अब होगा आर-पार का सर्वे

उच्चतम न्यायालय के सख्त रुख के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जमीन पर उतरने का फैसला किया है। निगम की टीम शहर के उन सभी हिस्सों का वार्ड-वाइज सर्वे करने जा रही है, जहां फुटपाथों की स्थिति दयनीय है। कहां-कहां स्थायी या अस्थायी रूप से दुकानें या रेहड़ियां लगाई गई हैं, उनकी सूची बनेगी। जहां फुटपाथ टूटे हैं, पेवर ब्लॉक उखड़े हैं या नालों के ढक्कन गायब हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाएगा।

सर्वे रिपोर्ट आते ही टूटे फुटपाथों को ठीक कराया जाएगा। जो लोग चेतावनी के बाद भी फुटपाथों से कब्जा नहीं हटाएंगे, उनका सामान जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था और पैदल यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।