हरियाणा में नहीं काटना पड़ेगा तहसील का चक्कर, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन-ऑटो म्यूटेशन लागू; 24 घंटे में होगा इंतकाल
हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन ...और पढ़ें

हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया गया
संपत्ति रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः दर्ज हो जाएगा
नागरिकों को तहसील कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
जागरण संवाददाता,पलवल। हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आट म्यूटेशन सिस्टम तथा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ कर दिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। जिले से उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर, जिला राजस्व अधिकारी बलराज सिंह दांगी, तहसीलदार पलवल दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार दुग्गल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
रजिस्ट्री होते ही खुद ब खुद होगा इंतकाल
उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही संबंधित इंतकाल (म्यूटेशन) स्वतः दर्ज हो जाएगा, नागरिकों को अलग से इंतकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
जिन मामलों में किसी अतिरिक्त जांच या विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत कर दिया जाएगा, जबकि जटिल मामलों का निपटान अधिकतम 10 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विरासत, पारिवारिक बंटवारे तथा न्यायालय की डिक्री आधारित मामलों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। सरकार की इस डिजिटल पहल से नागरिकों को तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
लोग अपने इंतकाल की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इससे भूमि अभिलेखों का रिकाॅर्ड तेजी से अपडेट होगा और किसानों तथा भूमि स्वामियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में हैं ये सुविधाएं
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 में डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक सत्यापन, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड सुविधा, ऑनलाइन रिकाॅर्ड सत्यापन और विभिन्न विभागों के डाटा के एकीकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं।
इसके अलावा डीटीपी और एनओसी से संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है।
कार्यक्रम के दौरान दोनों प्रणालियों की कार्यप्रणाली का लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा ऑटो म्यूटेशन प्रणाली को लागू करने से पहले पायलट परियोजना के रूप में इसका परीक्षण किया गया।
जिसमें हजारों मामलों का सफल निपटान किया गया। साथ ही लंबे समय से लंबित इंतकालों के समाधान के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
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