यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana Politics: 'वोट लेकर SC-OBC को धोखा देना BJP की फितरत, लाखों युवा नौकरियों से वंचित...', भूपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर पलटवार
Haryana Politics हरियाणा के पूर्व मुख्यंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा ...और पढ़ें
HighLights
- अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा का कोई औचित्य नहीं बनता- भूपेंद्र हुड्डा
- वोट लेकर एससी-ओबीसी को धोखा देना भाजपा की फितरत है- भूपेंद्र हुड्डा
- भाजपा ने ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमीलेयर को आठ लाख से घटाकर छह लाख किया था- भूपेंद्र हुड्डा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महेंद्रगढ़ के ओबीसी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह ने कांग्रेस के हिसाब मांगो अभियान पर सवाल उठाए थे और कहा था कि वे बनिये के बेटे हैं तथा पाई-पाई का हिसाब लेकर आए हैं।
हुड्डा ने बुधवार को शाह को जवाब देते हुए कहा कि वोट लेकर एससी-ओबीसी को धोखा देना भाजपा की फितरत है। भाजपा ने ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमीलेयर को आठ लाख से घटाकर छह लाख किया था, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग के लाखों युवा नौकरियों व दाखिलों से वंचित हो गए थे।
'किस मंशा से आरक्षण खत्म...'
कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने के बाद अब चुनाव नजदीक आता देख भाजपा क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख करने का नाटक कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार को पिछड़ा वर्ग से वोट नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए। भाजपा को यह बताना चाहिए कि किस मंशा के साथ ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला लिया गया था।
'खामियाजे की भरपाई कौन करेगा'
सात साल में जो हजारों परिवार नौकरियों, आरक्षण व कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हुए, उनके खामियाजे की भरपाई कौन करेगा। क्यों कौशल रोजगार निगम के जरिये सरकारी नौकरियों और आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। क्यों प्रदेश में दो लाख पद और ओबीसी के हजारों पदों का बैकलाग अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
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अग्निवीरों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं
हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को दिए आरक्षण पर हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप-सी में 10 प्रतिशत और ग्रुप-डी में 20 प्रतिशत आरक्षण पहले से पूर्व सैनिकों के लिए तय है। ऐसे में सुरक्षा बलों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा का कोई औचित्य नहीं बनता।