Haryana News: हर गांवों में खुलेंगे सीएम पैक्स, कंपनी की तरह करेंगे काम; पहले चरण में 500 पैक्स खोलेंगे

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच और योजना के अनुरूप हरियाणा सरकार ने राज्य की सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हर गांव में सीएम-पैक्स (कम्प्रीहेंसिव मल्टी पर्पज एक्टिविटी को-ऑपरेटिव सोसायटी) खोली जाएंगी। सीएम पैक्स राज्य में पहले से संचालित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से अलग होंगी।

पैक्स का काम किसानों को ऋण, खाद व बीज उपलब्ध कराना है, सीएम पैक्स का काम व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का होगा, जिससे सहकारिता आंदोलन को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के निर्देश पर दी हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव अपैक्स बैंक (हरको) के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने राज्य के हर गांव में सीएम पैक्स खोलने की कार्ययोजना तैयार की है।

सीएम पैक्स की हिस्सा पूंजी को घटाकर सरकार ने कर दिया कम

पहले चरण में राज्य के 500 गांवों में सीएम पैक्स खोली जाएंगी, जिन्हें इसी साल 31 मार्च तक संचालित करने की योजना है। सीएम पैक्स की शुरुआत पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों और गैर कृषि कार्य में लगे लोगों के सहयोग से खुलेंगी। इनमें कम से कम 11 और अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकेंगे।

सीएम पैक्स की हिस्सा पूंजी को घटाकर सरकार ने कम कर दिया है। पहले यह राशि 20 हजार रुपये प्रति सदस्य थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे घटाकर मात्र एक हजार रुपये कर दिया है। यह राशि रिफंडेबल है। सीएम पैक्स राज्य में पेट्रोल पंप, अनाज के गोदाम बनाने, गांवों में फसल खरीदकर इन गोदामों में स्टोर करने, उचित समय आने पर उस फसल को लाभ पर बेचने, खाद्य वस्तुएं बनाने और कुटीर उद्योग लगाने का काम कर सकेंगी।

इन कार्यों को करते हुए सीएम पैक्स का जो भी लाभ होगा, उसमें सदस्यों की हिस्सेदारी रहेगी। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी के अनुसार केंद्र सरकार की यह बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी व सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने राज्य में लागू करने में रुचि दिखाई है।

चेयरमैन के अनुसार अपैक्स बैंक ने राज्य में 10 एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) का भी गठन किया है। हालांकि इन एफपीओ में 300 लोगों को सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्रत्येक एफपीओ में 20-20 लोगों को शामिल करते हुए इनकी शुरुआत कर दी गई है। इनमें पांच एकड़ जमीन से अधिक वाला किसान भी शामिल हो सकता है।

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