मोटर दुर्घटना मुआवजा तय करते समय फैमिली पेंशन की नहीं होगी कटौती, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अधिकरण ने मृतक की आय का आकलन करते समय उनकी पत्नी को मिलने वाली लगभग 24 हजार रुपये मासिक फैमिली पेंशन को ध्यान में रखते हुए निर्भरता हानि की गणना कम कर दी थी और कुल 3.22 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था।

दावेदारों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर तर्क दिया कि फैमिली पेंशन मृतक की सेवा का अर्जित अधिकार है, जो मृत्यु के कारण चाहे जो भी हो, आश्रितों को मिलती ही है। इसलिए इसे दुर्घटना से मिलने वाले मुआवजे से घटाना सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के विपरीत है।

अदालत के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के हेलन सी रेबेलो, सरला वर्मा तथा प्रणय सेठी सहित कई फैसलों का हवाला दिया गया।हाई कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कहा कि फैमिली पेंशन और दुर्घटना मुआवजा दो अलग-अलग आधारों पर मिलने वाले लाभ हैं।

इसके बाद कुल मुआवजा 11.58 लाख रुपये निर्धारित किया गया, जो अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से 8.36 लाख रुपये अधिक है। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह बढ़ी हुई राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर अधिकरण में जमा कराए, जिसके बाद यह राशि पहले से तय अनुपात में दावेदारों को वितरित की जाएगी।