Haryana News: सभी विभागों और बोर्ड-निगमों को एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती से पहले वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी

राज्य ब्यूरो,पंचकूला। Haryana News:  हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर लगे कच्चे कर्मचारियों का वेतन अब हर साल बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से लगे कर्मचारियों के वेतन को वार्षिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही एचकेआरएन के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों के लिए एसओपी भी जारी की गई है। जिन बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

सभी बोर्ड-निगमों में मैनपावर की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी

उन्हें एचकेआरएनएल(HKRNL) के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ेगी। बशर्ते नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की जा रही हो। अन्य सभी बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को मैनपावर की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक रहेगा।

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मैनपावर की भर्ती के लिए वित्तीय विभाग से वन टाइम मांगा जाएगा अप्रूवल

यदि स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। एचकेआरएन के माध्यम से मैनपावर की सीजन के अनुसार नियुक्ति के लिए, जैसे कि बिजली कंपनियों द्वारा रबी और खरीफ सीजन के दौरान एएलएम और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (Haryana State Agricultural Marketing Board) द्वारा खरीद सीजन के दौरान डेटा एंट्री आपरेटरों और चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है, ऐसी मैनपावर की भर्ती के लिए वित्तीय विभाग से वन टाइम अप्रूवल मांगा जाएगा।

एचकेआरएन अपने पोर्टल के माध्यम से कांट्रेक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति की मांग के लिए मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना जारी रखेगा। सभी विभागों के प्रमुखों को समीक्षा के लिए अपने संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एचकेआरएन प्रत्येक सोमवार को वित्त विभाग को पोर्टल पर विभागों द्वारा उठाई गई मांगों की एक सूची अपलोड करेगा। वित्त विभाग एक सप्ताह के भीतर प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और फिर एचकेआरएन पोर्टल पर उचित प्रस्तावों को मंजूरी देगा।

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