यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बलिदान जवान के परिवार को 1 करोड़, सरकारी नौकरियों में आधार जरूरी; पढ़ें हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले
Haryana Cabinet Meeting हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शहीद सेना और सीआरपीएफ कर्मियों ...और पढ़ें
HighLights
- हरियाणा सरकार ने किसानों और जवानों के हित में लिए फैसले
- मातृभाषा सत्याग्रही की पेंशन राशि में पांच हजार रुपये का इजाफा
- ग्रुप ए और बी की नौकरियों में आधार जरूरी होगा
एएनआई, चंडीगढ़। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की और राज्य में जनता का समर्थन करने और शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। बैठक के दौरान 31 में से 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिससे एक उत्पादक सत्र का संकेत मिला।
कैबिनेट ने एक प्रमुख फैसले में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी। यह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।
मातृभाषा सत्याग्रही के लिए बढ़ी पेंशन की राशि
इस बैठक में 1957 के मातृभाषा सत्याग्रही के लिए 15 हजार रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, पंचायत विभाग को पुलिस सब-इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। जय भगवान जो 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए थे।
कैबिनेट ने दयालु योजना और ईडीएस प्रणाली में भी बदलाव किया है। एक अन्य कदम में, ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक बेहतर कदम है।
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दो महत्वपूर्ण कानूनों में भी संशोधन किए गए
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024, जिसका उद्देश्य शासन में सुधार और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर चर्चा की।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने और नुकसान की सीमा पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए, कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रियाओं में सी और डी पदों के लिए पहले दिए गए अतिरिक्त पांच अंकों को हटाने का फैसला किया।
मनमोहन सिंह और ओपी चौटाला के निधन पर जताया दुख
सरकार के इन फैसलों से लोगों को काफी राहत मिलने और हरियाणा में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये फैसले राज्य के कल्याण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं। कैबिनेट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर भी दुख जताया।
बैठक के समापन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमने दो मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिनमें से 30 पारित किए गए और 1 स्थगित कर दिया गया, जिसमें कुछ सुधार की जरूरत थी।