यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana: अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, सैटेलाइट और ड्रोन से रखी जाएगी नजर
हरियाणा में अवैध खनन (Illegal Mining) पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके लिए खान और भूविज्ञान विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सैटेलाइट और ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी होगी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसैक) के साथ समझौता किया है। हरसैक की मदद से अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पंच-सरपंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों की मदद से अवैध खनन की घटनाओं में कमी लाई जाएगी।
अवैध खनन के लिए होगा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक की उपयोग
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है। पराली जलाने की निगरानी के लिए एप्लीकेशन कारगर रहा है। अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अवैध खनन के लिहाज से संवदेनशील स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
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ढाई लाख रुपये के बनाए गए ई-रवाना बिल
मुख्य सचिव ने कहा कि पुरानी प्रणाली की जगह शुरू किए गए एचएमजीआईएस पोर्टल की मदद से वजन केंद्रों पर फोटो व सीसीटीवी से पारदर्शिता और जवाबदेही में और अधिक वृद्धि हुई है। नई प्रणाली से 1157 वेटब्रिजों को जोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप नौ जनवरी तक करीब ढाई लाख रुपये के ई-रवाना बिल बनाए गए।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अवैध खनन रोकने के लिए हरसैक से किया समझौता
खनन एवं भूविज्ञान महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ ने जीपीएस से लैस वाहनों की निगरानी पर एक तंत्र तैयार करने के लिए हरसैक के सहयोग से विभाग द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बारे में जानकारी दी। परिवहन विभाग समग्र ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस इंस्टालेशन को अनिवार्य करने हेतु एक योजना तैयार कर रहा है।
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अवैध खनन के लिए लगाए जा रहे जियो रेफरेंसिंग
बैठक में बताया गया कि अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है। और बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के मध्येनजर विभाग ने न्यायमूर्ति एलएन मित्तल (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आपरेशन की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों के सहयोग से विशेष टीम हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईएनबी) का गठन किया गया है।