यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana News: परिवार पहचान पत्र बगैर खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी कोटे से नौकरी, स्कॉलरशिप के लिए भी PPP जरूरी
हरियाणा सरकार ने अब खिलाड़ियों को नौकरी और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। खेल प्रमाणपत्र बनवाना हो या फिर ...और पढ़ें
HighLights
- खेल प्रमाणपत्र बनवाना हो या फिर छात्रों को छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं लेनी हैं तो पीपीपी नंबर जरूर बताना होगा
- नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डेढ़ दर्जन विभागों में अनिवार्य किया पीपीपी
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Haryana Parivar Pehchan Patra हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) के बगैर खिलाड़ियों को खेल कोटे से सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि लेने के लिए परिवार पहचान पत्र दिखाना होगा। खेल प्रमाणपत्र बनवाना हो या फिर स्कूल-कॉलेजों के खिलाड़ियों और छात्रों को छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं लेनी हैं तो पीपीपी नंबर जरूर बताना होगा।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए करीब डेढ़ दर्जन विभागों में परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जाति प्रमाणपत्र से लेकर आय प्रमाणपत्र के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
बिजली विभाग से सोलर इनवर्टर और सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन लेना हो या गृह विभाग से हथियार का लाइसेंस के नवीनीकरण सहित दूसरे काम कराने हों, परिवार पहचान पत्र की कापी साथ लगानी होगी।
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इन सुविधाओं के लिए भी पीपीपी नंबर अनिवार्य
इसी के साथ खेल, महिला एवं बाल विकास, बागवानी, बिजली, उद्योग और वाणिज्य, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केटिंग बोर्ड), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, शहरी स्थानीय निकाय सहित अन्य विभागों की साढ़े पांच सौ से अधिक सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार की परिवार सूचना डेटा डिपाजटरी में 73 लाख 11 हजार परिवारों के दो करोड़ 88 लाख लोगों का डाटा दर्ज किया जा चुका है। अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है। योजना के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद वास्तविक लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुरूप बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें बेवजह कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।