यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana News: एससी एक्ट के मामलों में जांच ढीली, अनुसूचित आयोग में 70 प्रतिशत शिकायतें पुलिस के खिलाफ
एससी एक्ट के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच काफी ढीली नजर आ रही है। अनुसूचित आयोग में 70 प्रतिशत शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं। अनुसूचित जाति आयोग ने र ...और पढ़ें
HighLights
- 20 प्रतिशत शिकायतें कार्यालयों में एससी कर्मचारियों के शोषण की
- लापरवाही को लेकर एससी आयोग ने रोहतक के एसपी को मुख्यालय में किया तलब
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Haryana SC Act Cases आमजन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस का रवैया अक्सर ढुलमुल रहता है। खासकर एससी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच में पुलिस गंभीरता नहीं दिखाती है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास पहुंची शिकायतों में 70 प्रतिशत पुलिस से जुड़ी हैं। इसके अलावा, 20 प्रतिशत शिकायतें अनुसूचित जाति के कर्मियों के शोषण से संबंधित हैं।
अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बाद पिछले नौ महीने में 416 शिकायतें पहुंची हैं। इनमें से 100 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें 25 में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के पास पहुंची शिकायतों में सबसे ज्यादा पुलिस द्वारा एससी एक्ट के मामलों में लापरवाही बरतने की हैं, जिनमें मुख्य रूप से मारपीट और अधिकारों के हनन की शिकायतें हैं।
एससी कर्मियों से जुड़ी शिकायतों में पीड़ित महिला कर्मियों की तादाद ज्यादा है, जिन्होंने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई हैं। कई एससी कर्मियों ने पदोन्नति का लाभ समय पर नहीं मिलने को लेकर आयोग का दरवाजा खटखटाया है। 10 प्रतिशत शिकायतें दबंगों द्वारा धक्केशाही या फिर गांवों में अनुसूचित वर्ग के लोगों को नाजायज रूप से तंग करने की हैं।
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रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग तलब
वहीं, अनुसूचित जाति आयोग ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग को मुख्यालय में तलब किया है। तीन अक्टूबर को उन्हें आयोग के समक्ष पेश होना होगा। पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला रोहतक में एससी एक्ट के मामलों में सुनवाई करने पहुंचे थे। जिले में एससी एक्ट के 27 मामले सामने आए, जिनमें से 15 मामलों में शिकायतकर्ता और दूसरे पक्ष को सूचना नहीं दी गई। पुलिस द्वारा मैसेज भेजने में लापरवाही बरती गई है। लिहाजा आयोग ने इसे पुलिस की लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें मुख्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
'एससी एक्ट मामलों की जांच में पुलिस लापरवाही करती है'
एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने बताया कि एससी एक्ट मामलों की जांच में पुलिस लापरवाही करती है। पुलिस को एससी एक्ट के मामलों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एससी कर्मियों के साथ शोषण व उत्पीड़न की शिकायतों पर भी आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के पास अब तक 416 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से 100 का निपटान किया जा चुका है। समाज में घटित कई घटनाओं पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की है।
