यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Ration Depot Operator Strike: राशन डिपो संचालक का इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल
Ration Operator Strike Today हरियाणा के राशन डिपो संचालक नए साल के पहले ही दिन सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Ration depot operator's outcry against the government regarding his demands हरियाणा के राशन डिपो संचालक नए साल के पहले ही दिन सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आफ फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। डिपो होल्डर पहली अगस्त 2022 को जारी किए गए नियमों को बदले जाने की मांग कर रहे हैं।
फेडरेशन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल मार्जन मनी में बढ़ोतरी की है, लेकिन इस फैसले से राशन डिपो और कार्डधारकों में टकराव बढ़ेगा। 300 राशन कार्ड की अनुचित शर्त लगाकर सरकार रोजगार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। डिपोधारक के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा अन्य राज्य की तर्ज पर पूरी तरह से हटाई जाए।
राशन वितरण के दौरान कम से कम दो प्रतिशत घटती (हेंडलिंग लास और शार्टेज) दिया जाए तथा फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पांच क्विंटल तक राशन कम या ज्यादा पाए जाने पर राशन पूरा करने की अनुमति दी जाए। लेवी चीनी में पूर्व में दी जाने वाली 400 रुपये प्रति क्विंटल घटती को पुन: बहाल किया जाए।
राशन वितरण सेवाकाल और कोरोना काल में जान गंवाने वाले डिपोधारकों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा (पीडीएस नियंत्रण आदेश-2002) के आधार पर राशन डिपो की दुकान अलाट की जाए। कोरोना काल में जिन डिपोधारकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके आश्रितों को राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
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वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मियों एवं अधिकारियों ने मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। रविवार को ऑनलाइन आयोजित सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आठ जनवरी को पंचकूला निदेशालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में आइसीडीएस सुपरवाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा एवं आइसीडीएस आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा से जुड़े कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक पर टिकी सरकारी डॉक्टरों की निगाहें हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की निगाहें सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ होने वाली हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक पर टिकी हैं। शुक्रवार को हड़ताल कर चुकी एसोसिएशन बैठक के बाद आगामी रणनीति बनाएगी।
सरकार की ओर से पीजी बांड राशि में बैंक गारंटी की शर्त हटाने, बांड राशि कम करने और पोस्ट डेटेड चेक स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। एसएमओ की सीधी भर्ती रोकने के लिए फाइल अगले 10 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी। डाक्टरों के विशेषज्ञ काडर से संबंधित फाइल सीएम से अप्रूव होकर वापस आ चुकी है। बैठक में एसीपी पर भी निर्णय होगा जिसकी फाइल एसीएस (वित्त) के पास लंबित है।