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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 19, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

विश्वविद्यालय का स्वायत एचआरएमएस पोर्टल स्थापित किया जाए : सोनी

By JagranEdited By:
Published: Tue, 19 Jan 2021 07:10 AM (IST)

विश्वविद्यालय स्वायत संस्था है। लेकिन सरकार विश्वविद्यालयों में लगातार हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को परेशान कर रही है।

विश्वविद्यालय का स्वायत एचआरएमएस पोर्टल स्थापित किया जाए : सोनी
विश्वविद्यालय का स्वायत एचआरएमएस पोर्टल स्थापित किया जाए : सोनी

जागरण संवाददाता, रोहतक :

विश्वविद्यालय स्वायत संस्था है। लेकिन सरकार विश्वविद्यालयों में लगातार हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। ताजा उदाहरण एचआरएमएस पोर्टल शुरू करने का है, लेकिन कर्मचारी इस तुगलकी फरमान को लागू नहीं होने देंगे। यह बात आल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन के चेयरमैन दयानंद सोनी ने कही। वे सोमवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फेडरेशसन के राज्य स्तरीय महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का संयोजन एमडीयू गैर शिक्षक संघ के प्रधान रणधीर कटारिया ने किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महासचिव रविदर लोहिया ने सभी विश्वविद्यालयों का साझा मांग पत्र रखा। जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया ने सरकार को चेताया कि जल्द सरकार विश्वविद्यालय से एचआरएमएस लागू करने का तुगलकी फरमान वापिस ले ताकि विश्वविद्यालयों की स्वायतता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पद्धति विकसित करना चाहती है तो प्रत्येक विश्वविद्यालय का स्वायत एचआरएमएस पोर्टल स्थापित किया जाए। एचआरएमएस के खिलाफ यूनिवर्सिटी से आदेश वापस लिया जाए नहीं तो प्रदेश की तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन व हरियाणा सरकार की होगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ हैं।

यह रखी गई मांगें

- विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती की जाएं

- जब तक नियमित भर्ती नहीं होती, तब तक कच्चे कर्मचारियों को समान वेतन, समान काम दिया जाए

- न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो

- विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद व वित्त परिषद में विवि के शिक्षक व गैर शिक्षक संघ के प्रधान व महासचिव को स्थाई सदस्य बनाया जाए

- राज्य सरकार की तर्ज पर विवि कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान हो

- एचआरएमएस का आदेश वापस लिया जाए ये रहे मौजूद

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के प्रधान विकास सिवाच, गैर शिक्षक संघ के प्रधान रणधीर कटारिया, चेयरमैन दयानंद सोनी, एसकेएस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रधान तारीफ सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान दिनेश राहड़, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के नीलकंठ, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के प्रधान राज भारती, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय के प्रधान महेंद्र बेनीवाल, पूर्व प्रधान फूल कुमार बोहतक, शांतिलाल सिक्का, रामकुमार गुर्जर, उदय चोपड़ा, महावीर प्रसाद, सुमेर अहलावत सुनील कक्कड़, रविद्र लोहिया, संजय, विकास अहलावत, रमेश रोहिल्ला, परमेंद्र दलाल और बलराम नांदल, कुलवंत मलिक, निरंजन व वरूण सैनी उपस्थित रहे।

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