'30 हजार न्यूनतम वेतन और सभी को 7500 रुपये पेंशन', भारतीय मजदूर संघ ने उठाई मांग; सरकार को भेजे मांगपत्र
भारतीय मजदूर संघ ने हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये और न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांगड़ा में रैली निकाली।
जिला कांगड़ा के फतेहपुर में रैली निकालते भारतीय मजदूर संघ के सदस्य। जागरण
HighLights
न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग।
ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगे।
ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये हो।
जागरण टीम, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को राज्यभर में रैलियां निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में जिला कांगड़ा के फतेहपुर रामलीला मैदान से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। इस दौरान बाजार क्षेत्र मजदूरों के नारों से गूंज उठा।
एसडीएम रमण शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में संगठन ने न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की भी मांग उठाई गई।
न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये हो
ज्ञापन में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने, ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय करने, पेंशनरों को महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं देने, पीएफ और बोनस की सीमा बढ़ाने तथा ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 40 लाख रुपये करने की मांग भी शामिल रही।
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने आशा, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न योजना कर्मियों को नियमित करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग दोहराई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
शिमला में भी प्रदर्शन
शिमला में मजदूरों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उपायुक्त कार्यालय के बाहर बीएमएस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएमएस ने केंद्र सरकार को 11 सूत्रीय और प्रदेश सरकार को 24 सूत्रीय मांग पत्र भेजने का एलान किया है।
