मंडी में BJP पर हमलावर हुए सुक्खू सरकार के मंत्री, 'इन्होंने रोका हिमाचल का आपदा राहत पैकेज' रिवाज बदलने का दिया नारा
Himachal Pradesh News, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर हिमाचल को आपदा राहत पैकेज से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ...और पढ़ें
मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन में सीएम सुक्खू के पोस्टर लिए लोग। जागरण
HighLights
भाजपा पर आपदा राहत पैकेज रोकने का आरोप
केंद्र सरकार पर रूटीन फंडिंग का आरोप
विशेष राहत पैकेज की मांग की गई
जागरण संवाददाता, मंडी। तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वास्तविक आपदा राहत पैकेज से वंचित करने में भाजपा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किए जाने का दावा किया था, लेकिन यह पूरी तरह भ्रामक साबित हुआ।
धर्माणी ने कहा कि भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की थी, लेकिन भाजपा नेताओं ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस मांग को आगे बढ़ने नहीं दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता संकट में थी, घर बह गए, सड़कें टूट गईं, हजारों परिवार बेघर हो गए, लेकिन केंद्र की ओर से न विशेष सहायता मिली और न ही आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया।
धर्माणी ने कहा कि पांच वर्ष बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलना होगा। जयराम सरकार में भी यही नारा लगा था।
रूटीन फंडिंग को पैकेज बताकर गुमराह किया
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान राहत पैकेज का आश्वासन दिया था, परंतु बाद में यह पता चला कि घोषित राशि में से एक भी रुपया अतिरिक्त सहायता के रूप में नहीं दिया गया। रूटीन फंडिंग को ही पैकेज बताकर जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता प्रदेश में भ्रम फैलाकर केंद्र सरकार के गैर-जिम्मेदार रवैये को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्र से नहीं मिल रहा सहयोग
धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा से उबरने के लिए संसाधन जुटाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन केंद्र के सहयोग के बिना यह लड़ाई कठिन बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत हिमाचल को विशेष राहत पैकेज प्रदान करे और आपदा प्रभावित परिवारों को न्याय मिले।