'यह समाधान नहीं, सामाजिक नुकसान है...', BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार से लॉटरी पर रोक लगाने की मांग की

वर्ष 2007 में वीरभद्र सिंह सरकार ने भी इसे दोबारा प्रतिबंधित किया। इसके बाद विभिन्न सरकारों ने दो दशक से अधिक समय तक इस रोक को कायम रखा। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों के अनुभवों पर आधारित सहमति है।

उन्होंने ऑनलाइन लॉटरी को लेकर भी चिंता जताई। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रतिदिन 12 ड्रॉ और तीन बंपर ड्रॉ का प्रावधान है। इससे लॉटरी मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगी और इसका असर निम्न व मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर पड़ सकता है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन लॉटरी से करीब 100 करोड़ रुपये सालाना आय का अनुमान है। उन्होंने लॉटरी के बजाय जीएसटी अनुपालन और डिजिटल व्यवस्था मजबूत कर अतिरिक्त राजस्व जुटाने का सुझाव दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से टेंडर रद कर लॉटरी की योजना पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया।

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