Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    खुशखबरी: 'पेयजल बिल की बकाया राशि नहीं लेगी सुक्खू सरकार', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री बोले- बिल पर होगा सब्सिडी का जिक्र

    Updated: Mon, 25 Nov 2024 03:51 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं वसूलने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स ...और पढ़ें

    उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सम्मानित करते राज्य सहकारी विकास संघ के पदाधिकारी।
    उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सम्मानित करते राज्य सहकारी विकास संघ के पदाधिकारी।

    संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से प्रदेश सरकार बकाया राशि नहीं वसूलेगी। जो बिल जारी होंगे, उस पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले उपदान (सब्सिडी) का जिक्र भी होगा। वह रविवार को सुंदरनगर के तरोट गांव में राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी समारोह में बोल रहे थे।

    उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है और ऐसी सहकारी सभाएं, जिनके निदेशक मंडल में सभी सदस्य हिमाचली हों, उन्हें कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का मामला भी प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा।

    मुकेश अग्निहात्री ने कहा कि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण कर इसमें बदलाव लाया जा रहा है। प्रदेश में सभी प्राथमिक सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकृत होंगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपये कंप्यूटर इत्यादि की स्थापना पर व्यय होगी। उन्होंने अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश विभाग को दिए।

    'हिमाचल भवन प्रदेश की शान, नहीं लगा सकता कोई हाथ'

    जलशक्ति विभाग को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित बैंक खाते सहकारी बैंकों के माध्यम से भी खोले जाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों हिमाचल के हितों से सदैव खिलवाड़ किया है। जब जनता ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तो वे प्रदेश को बदनाम करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं।

    खबरें और भी

    उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपदा की रक्षा के लिए दृढ़संकल्प है। हिमाचल भवन प्रदेश की शान है और इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। न्यायालय का फैसला का सरकार सम्मान करती है, लेकिन हिमाचल जब तक है तब तक हिमाचल भवन प्रदेश का ही रहेगा। उ

    प मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन व वेतन समय पर प्रदान किया गया है। विपक्षी दल कर्मचारियों को भड़काना बंद करें। परिवहन निगम हर रोज लगभग पांच लाख लोगों को दूरदराज क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव की जीत पर सहकारिता जगत की ओर से भी खूब बधाई दी है।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को एक दिसंबर को नहीं मिलेगा वेतन, इस दिन जारी होगी सैलरी