हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने में जुटी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक आज; आपदा से लड़ने के लिए होगा बड़ा निर्णय

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Flood: सरकार प्राकृतिक आपदा की गंभीर स्थिति से गुजर रहे प्रदेश को पटरी पर वापस लौटाने के लिए मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। जिसके तहत आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरते हुए समस्त सरकारी विभागों से विकासात्मक बजट को लेकर आपदा से लड़ी जा रही लड़ाई के लिए उपयोग करने का निर्णय ले सकती है। 

करीब दो हजार करोड़ की धनराशि विभागों से लेकर राहत एवं पुनर्वास कार्य गति पकड़ेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है कि क्योंकि प्रदेश सरकार केंद्र से लगातार विशेष वित्तीय सहायता की मांग कर रही है।

केंद्र से नियमित बजट के अतिरिक्त राज्य को कुछ नहीं मिला

अभी तक केंद्र सरकार ने नियमित बजट के अतिरिक्त राज्य को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य को दस हजार करोड़ से अधिक का नुकसान होने का आकलन लगाया गया है।

जबकि दस अगस्त को मानसून के दौरान हुए नुकसान 6746.93 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट भेजी है। इसके पश्चात मानसून जाने के बाद पूरे नुकसान की अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी।

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक

सचिवालय के शिखर सम्मेलन में आज दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य में आपदा की स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश के हर जिला में हुए नुकसान से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा।

राहत एवं पुनर्वास कार्यां के लिए धनराशि कहां से आएगी, इसपर चर्चा होगी। इस दृष्टि से सरकार विभागों के विकासात्मक बजट को राज्य आपदा के तहत उपयोग करने का रास्ता निकाल सकती है।

लोक निर्माण विभाग में नई मशीनरी खरीद

प्राकृतिक आपदा की स्थिति से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग के लिए भारी मशीनरी खरीदने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के आवागमन के लिए वैली पुल बनाने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है।

वैली पुल बनाने के लिए निर्माण सामग्री कोलकोता सहित कई दूसरे स्थानों से पहुंचती है। इसके अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों की काडर संख्या का विषय भी आ सकता है। तीन नए पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

नई खनन नीति पर निर्णय लिया जा सकता है

मंत्रिमंडल की बैठक में नई खनन नीति का प्रस्ताव चर्चा के लिए आने की पूरी संभावना है। विभाग की ओर से खनन गतिविधियों से राजस्व 1000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दो साल का समय लगेगा। नई खनन नीति में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन की अनुमतियों का सरलीकरण करने का भी प्रविधान किया गया है।