हिमाचल हाई कोर्ट की पंचायत पुनर्गठन पर सख्त टिप्पणी, ...यह समझ से परे; चुनाव के बजाय और ही काम में लगी सरकार

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के अंतिम समय पर नई पंचायतों के गठन और पुरानी के पुनर्गठन को लेकर जारी की जा रही अधिसूचनाओं पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर आ गए हैं और सरकार अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में लगी हुई है।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का समय पहले ही खत्म हो चुका है। सरकार संविधान के आदेश से बंधी हुई है और चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 मई तक पूरा किया जाना है, तो सरकार बड़े पैमाने पर वार्ड, पंचायती राज संस्थाओं को फिर से बनाने और नई पंचायतों का गठन करने का काम क्यों कर रही है।