हिमाचल सरकार ने 1.67 लाख कब्जे नियमित करने के लिए तय किया पैमाना, गवाह और ग्रामसभा की अनुमति रहेगी जरूरी

शर्तों के साथ मिलेगी राहत

इस नीति का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने दावे के समर्थन में एक गवाह प्रस्तुत करेंगे और संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। नीति के तहत सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को निर्धारित शर्तों के आधार पर नियमित करने का प्राविधान किया गया है। 

1.67 लाख किसानों ने किए हैं कब्जे

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, कब्जाधारी को यह साबित करना होगा कि वह लंबे समय से संबंधित भूमि का उपयोग कर रहा है। प्रदेश में 1.67 लाख किसान हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सारी जमीन 20 बीघा से कम है। जिनके पास पहले से 20 बीघा से अधिक भूमि है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

छोटे किसानों के लिए नीति

छोटे किसान और भूमिहीन परिवार वर्षों से सरकारी भूमि पर खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की गई है। हालांकि, लाभ केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा जो नीति के तय मानदंडों और कानूनी शर्तों को पूरा करेंगे।

वर्षों से सरकारी जमीन पर जिनके कब्जे हैं और जिनके पास कम भूमि है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। फर्जी दावों को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया होगी। 
-जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री।

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