हिमाचल में पटवारियों और कानूनगो के कार्यालयों पर लटका ताला, पेनडाउन स्ट्राइक से 43 सेवाएं ठप; एक करोड़ का नुकसान

राज्य ब्यूरो, शिमला। स्टेट कैडर बनाने के विरोध में पटवारी एवं कानूनगो के अनिश्चितकालीन पेनडाउन स्ट्राइक पर रहने के कारण शुक्रवार को 2375 पटवारखानों और 386 कानूनगो कार्यालयों में ताला लटका रहा।

इसके कारण कामकाज ठप रहा। यही नहीं माह के दो अंतिम दिनों में आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतों के न होने के कारण (Himachal Strike News) करीब एक करोड़ के नुकसान का अनुमान है। अनिश्चितकालीन पेनडाउन स्ट्राइक के दौरान पटवारी और कानूनगो तहसील कार्यालयों और जिला कार्यालयों में बैठे रहे।

43 प्रकार की सेवाएं ठप

सरकार द्वारा वार्ता को न बुलाए जाने, मांगें न माने जाने और स्टेट कैडर किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन पेनडाउन स्ट्राइक पर हैं। इसके कारण प्रदेश में 43 प्रकार की सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। इसके कारण लगातार तीसरे दिन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचली प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और ईडब्लूएस आदि प्रमाण पत्र नहीं बने और न हीे रजिस्ट्रियां, इंतकाल और लोन से संबंधित कार्य हुए।

प्रदेश में सभी पटवारी और कानूनगो पेनडाउन स्ट्राइक पर हैं इस संबंध में पहले ही लिखकर दिया गया है। न तो चर्चा को बुलाया गया है और न ही मांगों को लेकर कोई हल निकाला है।

जब तक मांगों को नहीं माना जाता है तब तक विरोध जरी रहेगा। हमारी मांग स्टेट कैडर को समाप्त करने, नायब तहसीलदार पद के लिए 60 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाए।

सतीश चौधरी, अध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ

जल्द बनेंगे नए कानून

वहीं, हिमाचल सरकार ने पटवारी-कानूनगो राज्य स्तरीय काडर को यथावत रखेगी। केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में राहत मिलेगी। कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार नए नियमों के तहत शीघ्रता से बनेंगे।

इस संबंधी प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से मंत्रिमंडल बैठक के लिए भेजा है।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदारों के पदोन्नति नियम निर्धारित होंगे। जबकि स्टेट काडर को खत्म करने पर अड़े पटवारी-कानूनगो ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।

स्टेट काडर का विरोध कर रहे पटवारी-कानूनगो चाहते थे कि सरकार स्टेट काडर की अधिसूचना को रद करे। इससे पहले पटवारी व कानूनगो 2 दिन की सामूहिक अवकाश पर थे, जिस कारण राजस्व सेवाएं पहले ही प्रभावित हो रही थी।