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    Himachal Panchayat Chunav: मंत्रिमंडल बैठक में होगी पंचायत चुनाव पर चर्चा, टालने या करवाने पर होगा फाइनल निर्णय

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें पंचायत चुनाव पर चर्चा की जाएगी। उपायुक्तों की सिफारिश के बाद चुनाव टालने पर विचार किया जा ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव पर निर्णय होगा। प्रतीकात्मक फोटो

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव पर निर्णय होगा। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. 25 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक

    2. पंचायत चुनाव पर होगा अहम फैसला

    3. उपायुक्तों ने चुनाव टालने की सिफारिश की

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक का शेड्यूल तय हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक 25 अक्टूबर को होना तय हुई है। पहले 23 अक्टूबर को यह बैठक होना प्रस्तावित थी, इसे अब 2 दिन आगे बढ़ाया गया है।

    बताया जा रहा है मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में बरसात के मौसम में आई प्राकृतिक आपदा से उपजे हालात के कारण चुनाव समय पर करवाने या टालने को लेकर सरकार को निर्णय लेना होगा। 

    उपायुक्तों की सिफारिश के बाद चुनाव टालने का लिया था निर्णय

    अभी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जारी नहीं किया गया है। गत दिनों विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने सड़क सुविधा बहाल न होने तक चुनाव टालने की सिफारिश की थी। उपायुक्तों ने इस संबंध में सरकार को लिखा था। इसके बाद सरकार ने चुनाव टालने का फैसला लिया था। 

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जताई थी हैरानी

    वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी कर चुका है। चुनाव आयुक्त ने सरकार के निर्णय पर भी हैरानी जताई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा था कि जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो मतदान में दिक्कत कैसे होगी। अधिकतर मतदान केंद्र गांव के स्कूलों में ही हैं। 

    रिक्त पदों को भरने पर भी होगा निर्णय

    मंत्रिमंडल बैठक में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की गति बढ़ाने, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नए पद सृजित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभागों द्वारा भेजे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है। 

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    शिमला नगर निगम का मामला

    बैठक में नगर निगम शिमला के मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित रोस्टर से जुड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है। रोस्टर में बदलाव न होने की स्थिति में ही मौजूदा मेयर व डिप्टी मेयर पद पर बने रहे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्षदों का एक गुट नए मेयर व डिप्टी मेयर की तैनाती चाहता है।

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