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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हिमाचलवासियों को राहत पैकेज के लिए करना पड़ेगा इंतजार, राशि में हो सकता है इजाफा; केंद्र के पास जाएगी सरकार

    By Yadvinder SharmaEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Mon, 25 Sep 2023 09:20 AM (IST)

    Sukhu Governments Special Relief Package हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का विशेष राहत पैकेज 26 सितंबर को नहीं आएगा ...और पढ़ें

    हिमाचलवासियों को राहत पैकेज के लिए करना पड़ेगा इंतजार (सांकेतिक तस्वीर)
    हिमाचलवासियों को राहत पैकेज के लिए करना पड़ेगा इंतजार (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. 26 को नहीं आएगा आपदा प्रभावितों के लिए सरकार का विशेष राहत पैकेज
    2. राहत पैकेज आने में एक दो दिन का लगेगा समय
    3. मकान बनाने की राशि में हो सकता है इजाफा

    राज्य ब्यूरो, शिमला Special Relief Package of Himachal: हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का विशेष राहत पैकेज 26 सितंबर को नहीं आएगा। इसमें एक दो दिन और लग सकते हैं। इस विशेष राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पै

    मानसून प्रभावित लोगों को मिलेगा राहत पैकेज

    केंद्र सरकार से मदद आए चाहे न आए प्रदेश सरकार इस राहत पैकेज को ला रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घोषणा कर चुके हैं। विशेष राहत पैकेज में पूरी मानसून के दौरान प्रभावितों को शामिल किया जा रहा है। जबकि अभी तक जो राहत प्रदान की जा रही है वह 15 सितंबर तक प्रभावितों को सरकार द्वारा संशोधित आधार पर दी जा रही है।

    मकान बनाने की राशि में हो सकता है इजाफा

    विशेष राहत पैकेज के तहत मकाने बनाने के लिए अभी प्रदान की जा रही एक लाख रुपये की राशि को बढ़ाया जा रहा है। इसे कितना बढ़ाना है ये निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। इसके अलावा जिन की जमीन खस्ताहाल हो गई है उन्हें किस आधार पर जमीन प्रदान की जाएगी और जिनकी जमीन खेती और बागवानी के लायक नहीं रही है, उन्हें किस तरह से तबादला किया जाएगा इसे लेकर चर्चा चल रही है। जबकि पैकेज के प्रभावित के लिए बाकी मापदंड और प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

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    आपदा प्रभावितों को जमीनें देने के लिए केंद्र के पास जाएगी सरकार

    आपदा प्रभावितों को जमीनें प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र के पास जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी जमीन खाली है वह वन भूमि है। ऐसे में केंद्र से इसमें रियायत मांगी जाएगी और प्रभावितों को राहत प्रदान हो सके इसके लिए लिखा जाएगा।

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