हिमाचल: पंचायत स्तर पर बनेंगी नशा निवारण समितियां, स्कूल प्रमुख अध्यक्ष, सदस्य के तौर पर जुड़ेंगे ये कर्मी व समाजसेवी
हिमाचल सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियां बनाने का निर्णय लिया है। इन समितियों का नेतृत्व सरकारी स्कूल के ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियां
स्कूल प्रमुख होंगे समितियों के अध्यक्ष
नशे से संबंधित गतिविधियों पर रखेंगी नजर
राज्य ब्यूरो, शिमला। नशे के खात्मे के लिए राज्य सरकार ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान में अब पंचायतों व आम जनता को भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नशे के खात्मे के लिए अब हिमाचल में पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियां बनाई जाएगी। इन समितियों की कमान सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य के हाथ में होगी।
गृह विभाग ने जारी किया है आदेश
गृह विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया था। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस को सख्ती से लागू करने व अभियान में पूर्ण सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना को सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने के लिए उपनिदेशकों को निर्देश भेजे हैं।
स्कूल प्रमुख होंगे समिति के अध्यक्ष
समिति में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा सचिव, पंचायत सहायक, पटवारी, राजस्व अधिकारी, आशा वर्कर, महिला मंडल एवं युवा प्रतिनिधि, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, स्वयंसेवक (बीडीओ द्वारा नामित) इसमें सदस्य होंगे। क्षेत्र के विशेष रूप से नामित पुलिस हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल कमेटी में सदस्य सचिव होगा।
समितियां रखेंगी नशे से संबंधित गतिविधि पर नजर
ये समितियां अपने क्षेत्र में नशे से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेंगी और हर महीने बैठक आयोजित करेगी। इसका मकसद स्थानीय स्थिति का पूरा आकलन करना है। पंचायत में कहीं चिट्टा, हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थों को तो नहीं लाया जा रहा, या इनकी बिक्री तो नहीं हो रही।
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तुरंत पुलिस को सूचित करेगी समिति
यदि कमेटी के समक्ष ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत नशा तस्करों, संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की जानकारी पुलिस को तत्काल भेजी जाएगी। यह कमेटी स्कूलों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी।
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डीसी व बीडीओ को आदेश जारी
गृह विभाग ने सभी उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को समितियों के गठन और इनके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों से कहा है कि इसको लेकर स्कूल प्रमुखों के साथ बातचीत करें व अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कार्य करें।