हिमाचलियों की सहकारी समितियां धारा 118 के झमेले से बाहर, कार्यों में तेजी के साथ मिलेगा रोजगार; पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के लिए बाधा बन रहे भूराजस्व कानून 118 का सरकार ने समाधान निकाला है। अब हिमाचली लोगों की गठित सहकारी समितियों को उलझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने हिमाचलियों की समितियों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा-118 की स्वीकृति देने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। 

इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया है। कामकाज करने के लिए अभी तक सरकार से धारा-118 की अनुमति लेनी होती थी। ऐसा करने से कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।