यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Himachal News: राशन और फ्री बिजली पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं न लें आयकर दाता, सुक्खू सरकार की अपील
केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट से हिमाचल सरकार की निशुल्क योजनाओं पर बोझ ...और पढ़ें
HighLights
- आयकर दाताओं से की जा रही निशुल्क सुविधाएं छोड़ने की अपील
- टैक्स में छूट से योजनाओं के लाभार्थी हटाने की प्रक्रिया होगी प्रभावित
राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर न लगाने से हिमाचल सरकार की निशुल्क योजनाओं के प्रबंधन पर भारी पड़ेगा। प्रदेश में 125 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए आयकर दाताओं से अपील की जा रही है कि वे इसे छोड़ दें।
अभी तक पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों को टैक्स देना पड़ रहा था। ऐसे में अब आयकरदाताओं की संख्या कम होने से सरकार पर निशुल्क योजनाओं को लेकर पड़ने वाला बोझ बढ़ेगा।
प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली पर प्रति माह 40 करोड़ रुपये का व्यय आ रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के आयकर दाताओं से लगातार सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं।
प्रदेश के करीब 80 हजार आयकरदाताओं को राशन डिपो में एपीएल की अपेक्षा ज्यादा महंगा राशन दिया जाता है। इससे वे भी बाहर होंगे और एपीएल को मिलने वाले राशन की श्रेणी में आएंगे।
यह भी पढ़ें- 'ऐसा Budget पहले आया होता तो मोदी जी 450 पार कर जाते', दिल्ली के बाजार यूनियनों ने बजट को बताया शानदार
बिहार में चुनाव, वहां के लिए हुई घोषणा: प्रतिभा सिंह
वहीं, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बजट में सिर्फ बंदरबांट का काम किया गया है। इस बजट से हिमाचल प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं।
ऐसे में लोक लुभावने वादे करने के लिए बिहार के लिए ही घोषणा की गई हैं। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस तरह का बजट दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता को निराश करने वाला है। बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की गई हैं।
'आपदा के लिए भी नहीं मिली मदद'
उन्होंने कहा कि हिमाचल की दृष्टि से यह बजट बेहद निराशाजनक है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में इतनी बड़ी आपदा आयी थी। कई लोगों की जान चली गई थी।
हिमाचल प्रदेश सरकार लंबे समय से आर्थिक मदद की मांग उठा रही है। राज्य सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करेगी, लेकिन इस बजट में भी हिमाचल प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें- बजट के 10 बड़े एलान: युवाओं को सस्ता लोन, एयरपोर्ट से जुड़ेंगे 88 छोटे शहर; किसानों की हुई बल्ले-बल्ले